मुंबई : शहरातील कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने चिकाटीनं दिलेल्या लढ्याला यश मिळालं असून 580 सफाई कामगारांना मुंबई महानगर पालिकेत (BMC) कायम करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court ) जारी केलेत. गेली 28 वर्षे कंत्राटी सफाई कामगारांसाठी सातत्याने लढणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने 2006 मध्ये 1240, साल 2017 मध्ये 2700 आणि साल 2025 मध्ये 580 असे एकूण 4520 कंत्राटी सफाई कामगारांना मुंबई मनपामध्ये कायम केले आहेत. या सर्व कामागारांनी सोमवारी पालिकेसमोरील आझाद मैदानात एकत्र येत आपला हा एकजुटीचा विजय साजरा केला.
सर्वोच्च न्यायालयानं पालिकेची याचिका रद्द करत 580 कामगारांना पालिकेच्या सेवेमध्ये साल 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा आदेश कायम केला. त्यामुळे या सर्व कामगारांना साल 1998 ते साल 2006 पर्यंत त्यांच्या वेतनात 8 नोशनल (Notional) वेतनवाढी देऊन तयार होणाऱ्या सुधारित पगारावर साल 2006 पासून ते आजपर्यंतची किमान वेतन आणि पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
या 580 कामगारांना आता पालिकेचे कायमस्वरूपी कामगार म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. यातील जे कामगार मृत, अपघाती जयबंदी आणि निवृत्त झाले असतील त्यांचासुद्धा अधिकार कोर्टाने मान्य केला आहे. एकेकाळी 30 रुपये रोजावर राबलेल्या या कामगारांना आता रु.70 हजार रूपयांपेक्षा जास्त मासिक पगार मिळणार आहे. गेली 28 वर्षे मुंबई शहराची सफाई करताना यापैकी 70 कामगारांचा मृत्यू झालाय तर सुमारे 56 कामगार निवृत्त झाले आहेत.
महापालिकेचा दावा काय होता?
पदे मंजूर करुन या कामगारांची भरती झालेली नाही. या कामगारांना सेवेत कायम केल्यास अन्य कामगारांवर अन्याय केल्यासारखं होईल. त्यामुळे या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पालिकेने केली होती.
श्रमिक संघाचा युक्तिवाद काय होता?
आम्हाला सेवेत घेण्यासाठी पालिकेच्या स्थायी समितीत ठराव झालेला होता. त्यामुळे पदे मंजूर करुन सेवेच घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यानंतर एका कंत्राटदाराची नेमणूक नाममात्र करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेचेचं आमच्यावर नियंत्रण होतं. पालिकाच आमची पालक होती. 240 दिवसांची सेवा झाल्यानंतर सेवेत कायम करण्याचा नियम आहे. आम्ही सेवेत कायम होण्यास पात्र ठरतो, असा युक्तिवाद कामगार संघानं केला होता.
ही बातमी वाचा: