मुंबई: महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) लोकसभा, राज्यसभेत मंजूर तर झालं. पण या विधेयकाची अंमलबजावणी कधी, आरक्षण कसं मिळणार, कुठले मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित हे कोण ठरवणार असे सगळे प्रश्न जनतेच्या मनात आहेत. बुधवारी सात तासांच्या चर्चेला उत्तर देताना सरकारच्या वतीनं गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रश्नांची काही उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला.
महिला आरक्षणाबद्दल सगळ्यांच्या मनात पहिला प्रश्न आहे की मंजूर तर होणार, पण अंमलबजावणी कधी? कारण या विधेयकात दोन अटी आणि शर्ती लागू आहेत. त्या म्हणजे जनगणनना आणि पुर्नरचना. ते झाल्यानंतरच हे आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे 2024 तर सोडाच पण 2029 ला पण हे विधेयक येईलच हे आताच कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही.
जनगणनेमुळे हे विधेयक कसं लांबणीवर पडू शकतं हे समजून घेऊयात,
महिला आरक्षण विधेयक जनगणनेमुळे 2029 नंतरच?
- देशात सध्या उपलब्ध जनगणना 2011 ची आहे.
- 2021 ची जनगणना कोरोनामुळे सुरु झाली नाही आणि अद्यापही हालचाल नाही.
- मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकात तरतूद आहे की हे विधेयक आल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जणनणनेच्या आधारे पुनर्रचना होऊन हे आरक्षण लागू होईल.
- कोरोनामुळे जनगणना रखडली नसती तर 2031 च्या जनगणनेनंतरच हे महिला आरक्षण लागू झालं असतं.
- पण आता 2021 ची रखडलेली जनगणना पुढच्या दोन वर्षात पार पडली तर 2026 नंतर नव्यानं पुर्नरचना होऊ शकते.
- त्या स्थितीत 2029 च्या निवडणुकीसाठी महिला आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.
या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण लागू नाही असा आरोप अनेक विरोधी पक्षांनी केला. पण मुळात सध्याच्या व्यवस्थेत केवळ एससी, एसटी, सामान्य असे तीनच राखीव मतदारसंघ लोकसभा, विधानसभेला असतात. ओबीसींना राजकीय आरक्षणच उपलब्ध नाही असं उत्तर अमित शाहांनी सभागृहात दिलं.
विरोधकांचं म्हणणं आहे की महिला आरक्षण लागू करायचं तर त्यासाठी पुर्नरचनेची गरजच नाही. 2024 पासूनही तात्काळ ते लागू होऊ शकतं. पण महिला आरक्षित मतदारसंघ कोण ठरवणार? पुर्नरचना आयोग की सरकार? हा कळीचा प्रश्न आहे.
महिला आरक्षणावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मोहोर तर उमटली आहे. आता निम्यापेक्षा अधिक राज्यांच्या संमतीनं हे विधेयक कायदा बनेल. पण प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र कुठलं वर्ष उजाडणार हे अद्याप निश्चित नाही.
लोकसभेसाठी प्रत्येक राज्यनिहाय 33 टक्के जागा आरक्षित होणार का हे या विधेयकात स्पष्ट नाही. त्याबद्दल बीजेडीच्या एका खासदारांनी शंका उपस्थित केली. एका राज्यातून अधिक जागा आरक्षित दुसऱ्या राज्यातून कमी असं होऊ नये ही त्यांची भीती होती. त्यावर अमित शाहांनी म्हटलं की हे काम पुनर्रचना आयोग आपल्या विवेकानुसार करेल. त्यामुळे विधेयक तर मंजूर होईल पण त्याच्या अंमलबजावणीतले अनेक राजकीय डावपेच अजून बाकी आहेत.
ही बातमी वाचा: