मराठा आरक्षण मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, व्हर्चुअल की प्रत्यक्ष? आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी मान्य झालीय. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय होतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या केससाठी आज (26 ऑगस्ट) महत्त्वाचा दिवस आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही, या मागणीवर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. 27 जुलैला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाची सलग सुनावणी करण्यास होकार दिला होता, शिवाय हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही या मागणीवर त्याआधी सुनावणी करु, असंही म्हटलं होतं. त्यानुसार सुनावणी होत आहे. जर मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण देण्याची मागणी मान्य केली तर नवं खंडपीठ गठित व्हायला वेळ लागेल, त्यानंतर हे नवं खंडपीठ रोजच्या सुनावणीची तारीख ठरवेल. मागच्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय होतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण हे आर्थिक आरक्षणाच्या केससोबतच ऐकलं जावं, यात केंद्र सरकार, तामिळनाडू सरकार यांनाही उत्तरदायी करावं कारण 50 टक्के आरक्षणाच्या उल्लंघनाचा मुद्दा त्यांनाही लागू होतो, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. हे प्रकरण व्हर्चुअल कोर्टात सुनावणी न करता प्रत्यक्ष सुनावणीद्वारे ऐकलं जावं अशीही मागणी आज सरकारच्या बाजूने करण्यात येईल. कारण व्हर्चुअल सुनावणीत युक्तीवाद प्रखरपणे करता येत नाही, कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात अडचणी येत आहेत, असं सरकारच्या वतीनं मागच्यावेळीही सांगण्यात आलं होतं.

मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण जावं अशी मागणी का?

सध्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. जेव्हा घटनात्मक मुद्दे समाविष्ट असतात तेव्हा 5, 7 किंवा त्याहून मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण ऐकलं जातं. आरक्षणाच्या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत, शिवाय हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेल्यास त्यात महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारलाही उत्तरदायी बनवता येऊ शकतं. त्यामुळेच ही मागणी केली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणामुळेही अनेक ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा केवळ मराठा आरक्षणालाच लागू होत नाही हा मुद्दा ठसवण्यासाठी ही दोन्ही प्रकरणं एकत्रित व्हावीत अशी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.