जयपूर : पत्नीला त्यांच्या नवऱ्याचा पगार जाणून घेण्याचा पूर्ण ‘अधिकार’ असून हा तपशील संबंधित कार्यालयाने द्यायला हवा, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अधिकारातील कलमानुसार ही माहिती देणे माहिती संबंधित विभागाला बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
पतीच्या एकूण आणि करपात्र उत्पन्नाची माहिती देण्यास नकार दिल्याने सीआयसीने जोधपूरच्या प्राप्तिकर विभागास आदेशाच्या तारखेपासून 15 दिवसांत ही माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी ही माहिती तृतीय पक्षाशी (थर्ड पार्टी) संबंधित आहे, त्यामुळे आरटीआय अंतर्गत माहितीच्या परिभाषेत येत नाही, असा युक्तिवाद देखील सीआयसीने नाकारला आहे. आयटी विभागाने पतीच्या उत्पन्नाची मागितलेली माहिती थर्ड पार्टी असल्याने देता येणार नाही. यावर जोधपूरच्या रहमत बानो यांनी दाखल केलेल्या अपीलवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयावर बोलताना तिचा सल्लागार राजक हैदर म्हणाला, “पतीने माहिती वैयक्तिक असल्याचे सांगून नकार दिला होता.”
मानवतावादी कारणास्तव माहिती दिली जावी
अशा परिस्थितीत आयकर परताव्याशी संबंधित काही सामान्य माहिती मानवतावादी कारणास्तव दिली जावी असा विचार सीआयसीचा होता. या आधारे आयोगाने दिल्लीतील रोहिणी येथील एका व्यक्तीला मदत केली होती. आयकर विभागाने त्या व्यक्तीची पत्नी आणि सासऱ्याच्या कर परताव्याबद्दल माहिती देण्यास नकार दिला होता. अर्जदाराने आयकर विभागाला त्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या हुंडा छळ प्रकरणात पत्नी आणि त्याच्या वडिलांच्या उत्पन्नाविषयी आवश्यक माहिती मागितली होती.
याअगोदरही असाचं निर्णय..
प्रत्येक पत्नीला आपल्या नवऱ्याच्या पगाराचा नेमका तपशील माहिती असायला हवा. प्रामुख्याने देखभालीच्या खर्चासाठी त्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे ही माहिती जाणून घेणे हा तिचा अधिकारच आहे, असे माहिती आयुक्त यांनी म्हटले आहे. सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा पगार ही ‘थर्ड पार्टी’ अंतर्गत येणारी बाब नाही. त्यामुळेच ही माहिती नाकारली जाऊ नये, असे ते म्हणाले.