देहराडून : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दिलासा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. कोश्यारी यांनी हायकोर्टाच्या 3 मे, 2019 च्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी निवासस्थानचं बाजारभावानुसार भाडे वसूल करावं, असा आदेश उत्तराखंड हायकोर्टाने दिला होता. राज्यपाल कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. तसंच हायकोर्टाने जारी केलेल्या अवमानना नोटीस प्रकरणातही अंतरिम दिलासा मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.


काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
देहरादूनमधील रुरल लिटिगेटशन अॅण्ड एंटाईटेलमेंट केंद्र (रुलक) ने या प्रकरणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. माजी मुख्यमंत्री कोश्यारी यांनी जाणीवपूर्वक आदेशाचं पालन न केलं नाही, असा आरोप याचिकेत केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मागील वर्षी म्हणजेच 3 मे 2019 माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थान तसंच इतर सुविधांची थकित रक्कम सहा महिन्यांच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतरही भगत सिंह कोश्यारी यांनी अजूनही राज्य सरकारच्या बाजारमूल्यानुसार घरभाडं जमा केलेलं नाही, असं याचिकेत म्हटलं होतं. शिवाय त्यांनी वीज, पाणी, पेट्रोल इत्यादीचं बिलही भरलेलं नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.


भगत सिंह कोश्यारी यांनी संबंधित रक्कम जमा न करुन कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला, असा आरोप करत रुलकनेच याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेशाचं पालन का केलं नाही अशी विचारणा केली. तसंच माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात खटला दाखल का केला जाऊ नये असाही प्रश्न विचारला. त्यानंतर हायकोर्टाने कोश्यारी यांना अवमानना नोटीस पाठवली होती.


राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड हायकोर्टाकडून अवमानना नोटीस


राज्यपालांनी याचिकेत काय म्हटलंय?
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री असलेले भगत सिंह कोश्यारी हे महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत घटनेनुसार राज्यपालांना कायदेशीर कारवाईमधून मिळालेल्या सूटचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. "हायकोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या  हक्कांची पायमल्ली झाली आहे. तसंच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे," असं कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. "अवमानना नोटीस जारी करताना संविधानाच्या अनुच्छेद 361 अंतर्गत राज्यपालांना कोर्ट खटल्यातून मिळालेली सूट याकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकतं का?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. "भाडे अतिशय वाढवून निश्चित केलं आहे. हे ठरवण्याआधी मला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही," असंही ते म्हणाले.