आपलं वेतन आपणच ठरवतो ही गोष्टी लोकशाहीतल्या नैतिक मूल्यांना धरुन नाही. त्याऐवजी एका स्वतंत्र कमिटीला, ज्यात कुठल्याही खासदाराचा समावेश नसेल अशा समितीला हे अधिकार दिले पाहिजेत आणि जर आपण स्वनियंत्रण करणार असू तर किमान आपल्या काही अनावश्यक भत्त्यांना तरी कात्री लावली पाहिजे. असं वरुण गांधी लोकसभेत म्हणाले.
याबद्दल बोलताना त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान आणि त्यांचे आजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचंही उदाहरण दिलं. देशात त्याकाळी जनतेची आर्थिक स्थिती पाहता नेहरु सरकारनं आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट मीटिंगमध्ये सहा महिने कुठलंही वेतन न स्वीकारता काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सध्या अशा नैतिकतेचा कुणी विचार करत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.
‘तामिळनाडूतले शेतकरी एकीकडे जंतरमंतरवर आंदोलनासाठी येत आहेत आणि त्याच तामिळनाडूच्या आमदारांनी नुकतंच आपलं वेतन दुपटीनं वाढवलं. हे उदाहरण देतानाच त्यांनी इतिहासातून काही खासदारांकडून शिकण्याचीही विनंती सभागृहाला केली. संविधान सभेचे सदस्य, ओदिशाचे विश्वनाथ दास हे त्याकाळी दिवसाला खासदारांना 45 रुपये भत्ता असताना 25 रुपयेच स्वीकारायचे. आपल्याला याच्यापेक्षा जास्त आवश्यकता नसल्याचं त्यांचं म्हणणं असायचं. शिवाय अशी स्वतंत्र समिती नेमण्यासाठी आपण ब्रिटनचा आदर्श घ्यायला पाहिजे.’ याकडेही भाजप खासदार वरुण गांधींनी लक्ष वेधलं.
‘ब्रिटनमध्ये खासदारांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी प्रतिष्ठित नागरिकांची एक समिती आहे. पण दुर्दैवानं आपल्याकडे अजूनही याचा विचार होत नाही. गेल्या दशकभरात भारतीय खासदारांचं वेतन हे 400 टक्क्यांनी वाढलेलं आहे, तर ब्रिटनमध्ये हीच वाढ अवघी 13 टक्के इतकी आहे. अशी आकडेवारीही त्यांनी सभागृहात सादर केली. शिवाय लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामगिरीनुसारच वेतन मिळायला हवं या महात्मा गांधींच्या विचाराची आठवण करत आज अशी वेळ आलीय का यावर विचार करण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले. सध्या सभागृहातले कामाचे दिवसही कमी झाले आहेत. 1952 मध्ये जिथे वर्षाला 123 दिवस कामकाजाचे असायचे तिथे 2016 मध्ये ही संख्या आपण 75 वर आणून ठेवली आहे. अनेक महत्वाची विधेयकं ही सखोल चर्चेविनाच मंजूर होतात, आधारसारखं महत्वाचं विधेयक हे अवघ्या दोन आठवड्यात कुठल्याही समितीकडे न पाठवता मंजूर होतं.’ हे चुकीचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.