केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस सुप्रीम कोर्टाने बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या संबोधनात 31 मार्चपर्यंत जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा करण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर मात्र ही मुदत फक्त भारताबाहेर असलेल्या व्यक्ती किंवा एनआरआयसाठी असल्याचं स्पष्ट केलं, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
सरकारच्या उत्तरानंतरही याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद योग्य वाटला, तर नोटा बदलण्यासाठी विशेष परवानगी देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. मात्र तसं न झाल्यास जुन्या नोटा बाळगल्याप्रकरणी कारवाई करण्यापासून कोर्ट सरकारला रोखू शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं.
याचिकेत काय ?
आपण गर्भवती असल्यामुळे आणि उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल असल्यामुळे 8 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या कालावधीत जुन्या नोटा बदलण्यासाठी बँकेत जाऊ न शकल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे. दुसऱ्या एका महिलेने आपल्या दिवंगत पतीने साठवून ठेवलेल्या पैशांविषयी त्या कालावधीत माहिती न मिळाल्यामुळे विलंब झाल्याचं म्हटलं आहे.
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी मात्र याचिकाकर्त्यांचा विरोध करताना प्रत्येकाकडे बँकेत पैसे जमा करण्यासाठी खूप कालावधी होता, असं सरकारतर्फे सांगितलं आहे. यावर याचिकाकर्त्यांनी पंतप्रधानांनी 8 नोव्हेंबरला केलेल्या भाषणाचा दाखला दिला. मात्र या भाषणाला कायदेशीर महत्त्व नसून त्यानंतर तातडीने नोटीफिकेशन निघालं होतं, त्यात तारखेबाबत सुस्पष्टता असल्याचं रोहतगींनी अधोरेखित
केलं.