मालदीव हे तामिळनाडूतील कन्याकुमारीपासून साधारणपणे 800 किमी अंतरावर आहे. भारताच्या दक्षिणेकडील आणि हिंदी महासागरातील हे एक महत्त्वाचं बेट आहे.
मालदीवमधील निवडणुकीतील फेरफारीच्या अनेक शंकांवर मात करत मालदिवीयन डेमोक्रेटिक पक्षाने विजय मिळवला. जुना मित्र असलेल्या भारताला सोडून चीनला जवळ करणाऱ्या मालदीव प्रोग्रेसिव पक्षाच्या अब्दुल्ला यामीन गयूमच्या हुकूमशाही सरकारला मालदीवच्या जनतेने नाकारलं. मोहम्मद सोलिह यांना एक लाख 33 हजार 808 मतं मिळाली. तर यामीन यांना 95 हजार 526 मतांवर समाधान मानावं लागलं.
यामीन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विरोधक, न्यायालय आणि माध्यमांवर कठोर कारवाई केली. मात्र मालदीवच्या नागरिकांनी मताधिकाराच्या बळावर यामीन यांना नाकारलं. भारतानेही या सत्ता परिवर्तनाचं स्वागत केलं आणि नव्या सरकारला शुभेच्छा दिल्या.
भारतासाठी सत्ता परिवर्तन का महत्त्वाचं?
मालदीवमधील सत्ता परिवर्तन हे महत्त्वाचं आहे, कारण सोलिह यांचा पक्ष कट्टर चीनविरोधी आहे. चीनने काही महिन्यांपासून मालदीववर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. चीनची हिंदी महासागरात भारताला घेरण्याची रणनिती असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळेच चीन महत्त्वाचं बेट असलेल्या मालदीवला जवळ करत आहे. मालदीवमध्ये मोहम्मद सोलिह यांनी सत्तेची सूत्र हातात घेताच भारत आणि मालदीव संबंध सुधारतील, ज्याने चीनला मोठा धक्का बसू शकतो.
मालदीवमध्ये यामीन सरकारच्या काळात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. विरोधकांना तुरुगात टाकण्यात आलं, तर माध्यमांचाही आवाज दाबण्यात आला. भारताने याचा तीव्र शब्दात निषेध केला होता. सव्वा चार लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात मोठ्या प्रमाणात भारतीय आहेत. यामीन सरकारने भारतीयांचा कामाचा परवानाही रद्द केला होता. त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची वेळ आली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यासाठी अनेकदा पुढाकार घेतला. मात्र मालदीवच्या यामीन सरकारने त्याला प्रतिसाद दिला नाही.
चीनशी वाढती जवळीक
मालदीव हे अत्यंत महत्त्वाचं बेट आहे. चीनने मालदीवला जवळ करत हिंदी महासागरात भारताला घेरण्याची रणनिती आखल्याचं बोललं जातं. त्यादृष्टीने मालदीवचं सत्ता परिवर्तन भारतासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे. यामीन यांनी चीनसोबत फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट म्हणजेच मुक्त व्यापार करार केला, ज्यामुळे चीनच्या कंपन्यांना मालदीवमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठी संधी मिळाली.
या करारामुळे चीनला मालदीवमधून मासळीसह अनेक गोष्टींची आयात करण्यासाठी कर लागणार नाही. शिवाय चीनच्या कंपन्यांना मालदीवमध्ये मुक्त व्यापार करण्याची संधी यामुळे मिळेल आणि मालदीवमधील चीनचं वजन वाढतच जाईल. मालदीवमधील एक बेट चीनच्या कंपनीला 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलं आहे, जी भारतासाठी चिंतेची बाब असल्याचं बोललं जात. काही रिपोर्टनुसार, या बेटावर चीनने जर आपलं नौदल तळ तयार केलं, तर ते भारतासाठी रणनितीकदृष्ट्या अयोग्य असेल.
चीन पाकिस्तान, श्रीलंका या भारताला लागून असलेल्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. साधारणपणे एक वर्षापूर्वीच श्रीलंकेतील हँबनटोटा बंदर चीनने 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलं आहे. चीनच्या बँकेकडून कर्ज घेऊन हे पोर्ट उभारण्यात आलं होतं, मात्र श्रीलंकेला कर्ज वेळेत फेडता न आल्याने हे बंदर चीनच्या ताब्यात द्यावं लागलं.
जेव्हा भारताने मालदीवला वाचवलं होतं
भारताने अनेकदा मालदीवला मदत केलेली आहे. अनेक संकटांच्या वेळी भारत मालदीवच्या मदतीला धावून गेला आहे. 1988 सालचं ऑपरेशन कॅक्टस जगाच्या इतिहासात कुणीही विसरणार नाही, जेव्हा भारतीय सैन्याने मालदीवमध्ये घुसून मालदीवला वाचवलं होतं.
मालदीवच्या इतिहासातलं सर्वात मोठं संकट 1988 साली आलं होतं. श्रीलंकन दहशतवाद्यांनी मालदीवमधील अनेक भागावर ताबा मिळवला आणि तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल गयुम यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी कूच केली. गयुम हे तेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाच्या मुख्यालयात लपले होते. या संकटाच्या वेळी अब्दुल गयुम यांनी अनेक देशांशी मदतीसाठी संपर्क साधला, ज्यामध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लंड, मलेशिया, श्रीलंका आणि इतर काही देशांचा समावेश होता.
मलेशियाने मदतीसाठी नकार दिला नसला तरी मदतकार्य पोहोचवण्यासाठी तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागणार होता. अमेरिका आणि इंग्लंडने थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि भारताची मदत घेण्याचा सल्ला दिला. भारताने क्षणाचाही विलंब न करता अवघ्या 16 तासात मदत पोहोचवली. भारताने मालदीवमधील ही परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळली आणि याला ऑपरेशन कॅक्टस असं नाव देण्यात आलं.