नवी दिल्ली : गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याबाबतच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा निवृत्तीपूर्वी आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय देण्याची शक्यता आहे. ज्या राजकीय नेत्यांविरोधात आरोप निश्चिती झालेली आहे किंवा अशा आरोपांमध्ये पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा उमेदवारांना निवडणूक लढता येऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक पीठाने याबाबतचा निकाल राखीव ठेवलेला आहे. याशिवाय राजकीय नेता असलेल्या व्यक्तीने वकिली करण्याविरोधातही याचिका करण्यात आली आहे. यावरही सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका काय?

सुनावणी दरम्यान केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. कायदा बनवणं हे संसदेचं काम आहे. त्यामुळे यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करु नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. घटनेनुसार, कोणत्याही आरोपीवर जोपर्यंत आरोप निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत त्याला दोषी ठरवलं जाऊ शकत नाही, असं के के वेणुगोपाल म्हणाले होते.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराची माहिती सार्वजनिक करता येईल, अशी एखादी व्यवस्था निवडणूक आयोगाला करता येईल का, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. के के वेणुगोपाल यांनी या याचिकेचा विरोध केला होता. आरोपीला शिक्षा दिली जात नाही तोपर्यंत तो निर्दोष आहे, घटनाही हेच सांगते, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात केला होता.

2014 च्या निवडणुकीत 34 टक्के खासदार असे आहेत, ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. कायदा तोडणारेच कायदा बनवू शकतात का, असा सवाल करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 8 मार्च 2016 रोजी हा खटला घटनात्मक पीठाकडे वर्ग केला होता.

“कायद्याची व्याख्या करणं कोर्टाचं काम”

संसदेचं काम कायदे बनवणं आहे आणि कायद्याची व्याख्या करणं हे सुप्रीम कोर्टाचं काम आहे आणि तिच आमची लक्ष्मण रेषा आहे, असं मत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनात्मक पीठाने नोंदवलं होतं. कोर्ट कायदा बनवू शकत नाही, हे संसदेचं काम आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांविरोधातील खटले फास्ट ट्रॅक केले जाऊ शकतात, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.