नवी दिल्ली : केंद्र सरकार भारतात तयार होणाऱ्या कोरोना लसींचा संपूर्ण साठा का विकत घेत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. सोबतच लसींचा पुरवठा करताना एखाद्या राज्याला प्राधान्य देता येईल का? अशी विचारणाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. देशातील कोरोना स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुमोटो याचिकेवर आज (30 एप्रिल) सुनावणी सुरु झाली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे.
कोरोना काळात ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासह आरोग्यविषयक इतर गोष्टींच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या चिंताजनक परिस्थितीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने 22 एप्रिल रोजी सुमोटा याचिका दाखल करुन घेतली. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करता येईल, यावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने त्यांच्या उपाययोजना पीपीटीच्या माध्यमातून कोर्टापुढे सादर केल्या. मात्र कोरोना लस, औषध आणि ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केलं. कोरोनाची लस निर्मिती करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांमध्ये जनतेचा पैसा आहे, त्यामुळे भारतात तयार होणारी लस ही जनतेसाठीच आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.
केंद्र सरकार भारतात तयार होणाऱ्या लसींचा संपूर्ण साठा का विकत घेत नाही? लसींचा पुरवठा करताना एखाद्या राज्याला प्राधान्य देता येईल का? तसंच लसीकरणासाठी कोविन अॅपवर नोंदणी अनिवार्य असताना, अशिक्षित लोकांचं लसीकरण कसं करणार? असे प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले.
लसींच्या दराच्या तफावतीबाबत नाराजी
कोरोना लसींच्या किमतीमधील तफावतीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकारला लस 150 रुपयांत देत आहेत. मात्र राज्य सरकारांना हिच लस 300 ते 400 रुपयांत विकली जात आहे. ही तफावत का? एक देश म्हणून आपण हा 30 ते 40 हजार कोटींचा बोजा का सहन करायचा? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तसंच केंद्र सरकारने यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
ऑक्सिजन तुटवड्यावर सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
सध्या ऑक्सिजनसाठी होणारा आक्रोश आमच्या कानांना स्पष्टपणे ऐकू येत आहे. दिल्लीप्रमाणेच, गुजरात, महाराष्ट्र इथे ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा आहे. ऑक्सिजनची गंभीर समस्या असलेल्या राज्यांना किती ऑक्सिजन पुरवला याची माहिती द्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.