नवी दिल्ली : केंद्रात बहुमताने सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या सरकारने एक कायदा करावा आणि त्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांनी मात्र तो धुडकावून लावावा, किंवा त्यात बदल करावा...आजवर देशाच्या राजकारणात जे घडलं नसेल ते सध्या होताना दिसतं आहे. या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे नवा मोटार वाहन कायदा. नितीन गडकरींच्या परिवहन खात्याने महत्प्रयासाने हा कायदा संसदेत मंजूर करुन घेतला. 1 सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. पण गुजरात, महाराष्ट्र या भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यांनीच या कायद्याला ब्रेक लावला आहे.
गडकरींच्या खात्याने तयार केलेल्या कायद्याला त्यांच्याच पक्षाची राज्य सरकारं बिनदिक्कत धुडकावत आहेत. याची सुरुवात केली मोदी-शाह यांच्या गुजरातने. त्यांनी या कायद्यातल्या दंडाची रक्कम निम्म्यावर आणली. गुजरातचं बघून महाराष्ट्रालाही बळ आलं असावं. त्यांनीही निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांची नाराजी नको म्हणून या कायद्यालाच स्थगिती दिली. म्हणजे एकीकडे गडकरी संपूर्ण देशातल्या राज्यांना हा कायदा कसा गरजेचा आहे हे दोन वर्षे सांगत होते आणि त्यांच्याच होमग्राऊंडवर हा कायदा लागू झालेला नाही.
महाराष्ट्रात परिवहन खातं शिवसेनेकडे आहे. मंत्री दिवाकर रावतेंनी या कायद्याबद्दल पुनर्विचार करण्याचं पत्र गडकरींना लिहिलं आहे. पण आपण मागे हटणार नाही हे गडकरींनी स्पष्ट केलं आहे.
या कायद्यात वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दंडाची रक्कम कैक पटीने वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकांच्या नाराजीची भीती सरकारांना वाटत आहे. पण मुळात 1988 ला हा कायदा बनल्यापासून दंडाची रक्कम वाढलीच नाही. त्यामुळे त्यावेळेच्या तुलनेत ही रक्कम वाढायलाच हवी, असा गडकरींचा दावा आहे. शिवाय भारतात दरवर्षी 5 लाख लोक रस्ते अपघाताची शिकार होतात, ज्यात तब्बल दीड लाख मृत्यू पडतात. तासाला 17 अपघात इतका भयानक हा वेग आहे. नियम पाळल्याशिवाय हा आकडा कमी करता येणार नाही असंही त्यांना वाटतं आहे.
संसदेत मंजुरी करण्याआधी सर्वच पक्षांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती. सर्व राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करुन त्यांच्या सर्व शंका दूर करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता अचानक जो विरोध सुरु आहे, त्यापाठीमागे मतपेटीचं राजकारण आहे का, विधानसभा निवडणुका असल्याने महाराष्ट्र सरकारला ही रिस्क घ्यायची नाही का असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या कायद्याची अंमलबजावणी सध्या दिल्ली, यूपी, हरियाणा या तीनच राज्यांमध्ये होत आहे. हा विषय समवर्ती सूचीतला असल्याने राज्यांना नियम लागू करायचे की नाही याचं स्वातंत्र्य आहेच. पण कलम 370, तिहेरी तलाकबाबत कठोर निर्णय घेणारं सरकार याबाबत का मवाळ पडत आहे. गडकरींच्या खात्याचं हे विधेयक डावलण्याचं धाडस कुणाच्या परवानगीने होतंय असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कायदा कठोर असला की त्याच्या अंमलबजावणीत जास्तीत जास्त भ्रष्टाचार होतो, असा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अभ्यासातला निष्कर्ष आहे. शिवाय भारतीय जुगाडू लोक या नियमांना वळसा घालण्यासाठी नवनवे उपायही शोधत आहेत. पण जो नियम पाळेल, त्याला दंडाची काय भीती ही बेसिक गोष्ट मात्र कोलाहलात विसरुन जात आहे. राजकीय पक्षांनी प्राण जाए, पर वोट न जाए अशी भूमिका घेत नागरिकांच्या या बेशिस्तीला प्रोत्साहनच दिलं आहे.