महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीसाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचलेले बहाद्दर होते तरी कोण?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात काल (शुक्रवार) फेटाळण्यात आली. पण ही मागणी करणारे बहाद्दर नेमके आहेत तरी कोण, महाराष्ट्राच्याच बाबतीत ते एवढे आग्रही का आहेत याचा शोध एबीपी माझाने घेतला. ज्या विक्रम गहलोत यांनी ही याचिका दाखल केली होती ते व्यवसायाने प्रॉपर्टी एजंट आहेत. आपण कुठल्याही पक्षाची प्राथमिक सदस्यता घेतलेली नाही पण जेव्हा केव्हा आपल्याला काही चुकीचा मुद्दा दिसतो तेव्हा आपण याचिका करतो असं ते म्हणाले. दिल्लीच्या वसंत कुंजमध्ये नर्मदा कॉम्प्लेक्स या भव्य सोसायटीचे चेअरमन म्हणून देखील ते काम करत आहेत.

याच्या आधी त्यांनी मायनॉरिटी कमिशन रद्द करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे जी कोर्टात अद्याप प्रलंबित आहे. सुशांत सिंग प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने जी ढिलाई दाखवली, कंगना रनौत वर ज्या पद्धतीने कारवाई केली त्यानंतर आपण ही याचिका दाखल केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. देशात केवळ महाराष्ट्रातच ही मागणी तुम्ही का करताय इतर राज्यांमध्ये सगळं आलबेल आहे का? या प्रश्नावर मात्र त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नाही. याआधी कुठल्या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली होती का या प्रश्नावरही ते नाही असे म्हणतात. त्यांच्यावतीने रणधीर जैन यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. रणधीर जैन हे ज्येष्ठ वकील असून ते 1973 पासून वकिली करत आहेत. रामजन्मभूमी आंदोलनात विश्व हिंदू परिषदेचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं. कालच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं त्यांची याचिका दाखल ही करुन घेतली नाही. पण त्याच वेळी जर तुम्हाला ही मागणी करायची असेल तर राष्ट्रपतींकडे जा ते स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे असं म्हटलं. त्यावर आम्ही राष्ट्रपतींकडे जायची ही तयारी सुरू केली आहे, असं ते म्हणालेत.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांचं सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार हटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्लीतल्या विक्रम गहलोत आणि त्यांच्या इतर दोन सहकाऱ्यांनी अशा पद्धतीची याचिका कोर्टात केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ती ऐकूण घेण्यास नकार दिला. "तुम्हाला ही मागणी करायची असेल तर राष्ट्रपतींकडे करा, त्यासाठी ही जागा नव्हे," असं सांगत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं.

Governor vs CM Uddhav Thackeray | राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करु शकतात?