Maharashtra Municipal Corporation Election Hearing : महापालिका निवडणुकीचं बिगुल कधी वाजणार? सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी
Municipal Corporation Election Hearing : राज्य सरकारने केलेले प्रभाग रचनेतले बदल, थेट नगराध्यक्षपदाची निवड या मुद्द्यांना कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे याचा निर्णय झाल्यानंतरच महापालिका निवडणुका कधी होणार याची स्पष्टता येणार आहे. या दृष्टीने आजची सुनावणी महत्त्वाची असेल
Maharashtra Municipal Corporation Election Hearing : महापालिका निवडणुकीबाबत (Municipal Corporation Election) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (19 ऑक्टोबर) महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने केलेले प्रभाग रचनेतले बदल, थेट नगराध्यक्षपदाची निवड या मुद्द्यांना कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे याचा निर्णय झाल्यानंतरच महापालिका निवडणुका कधी होणार याची स्पष्टता येणार आहे. या दृष्टीने आजची सुनावणी महत्त्वाची असेल. जुलै महिन्यातच ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. पण 92 नगरपरिषदांसाठी तो मार्ग उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकार कोर्टात गेलं आहे आणि त्यामुळे सर्वच निवडणुका रखडल्या आहेत.
मुंबईसह राज्यातल्या अनेक महापालिकांवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती आहे. सहा महिन्यांची मुदतही ओलांडून गेली आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या प्राथमिकतेबद्दल आज सुप्रीम कोर्टात काही युक्तिवाद अथवा टिप्पणी होते का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं असेल. राज्य सरकारने दोन आठवडे वेळ मागितली होता. राज्य सरकारला वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर आज दोन आठवड्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
मुंबईसह 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका, 13 नगरपंचायती निवडणुकांची प्रक्रिया प्रक्रिया संदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे.
सत्तांतर झालं आणि निवडणुका लांबणीवर पडल्या
मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता. त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर 28 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत मागितल्यामुळे सुनावणी पुन्हा लांबवणीवर गेली.
महत्त्वाच्या बातम्या
