नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशन (Special Parliament Session) 18 ते 22 सप्टेंबर या काळात पर पडणार आहे. विशेष अधिवेशनात नव्या संसदेत प्रवेशाचा श्रीगणेशा तर होतोय. पण या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असणार याबद्दल मात्र सस्पेन्स कायम आहे. एक देश, एक निवडणूक, तसेच भारत विरुद्ध इंडिया या विषयांची चर्चा होत असतानाच आता ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील रोहिणी आयोगाचा (Rohini Aayog) अहवाल पटलावर मांडण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. अनेक वेळा मुदतवाढ मिळालेल्या रोहिणी आयोगाचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी सरकारला सादर करण्यात आलाय. आणि तो अहवाल या विशेष अधिवेशनात मांडणार असल्याची चर्चा आहे. रोहिणी अहवालात काय आहे, या अहवालाचा ओबीसींना किती फायदा होईल?, काही जाती दुखावल्या जातील का?, या अहवालामुळे 2024 च्या निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का?, अशा अनेक अंगांनी आता यावर चर्चा होत आहे.
ओबीसींच्या जवळपास 2600 जाती आहे पण त्यापैकी ठराविक प्रभावी जातीनांच आरक्षणाचे लाभ अधिक असल्याने इतर जातींपर्यंत आरक्षण कसं पोहोचेल याबाबत रोहिणी आयोगाचा अहवाल असणार आहे. अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी रोहिणी आयोगाचा अहवाल पूर्ण झाला आहे. आता अवघ्या काही महिन्यांवर लोकसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत. ओबीसी उपवर्गीकरण (OBC Sub Categorisation ) झाल्यास यादव, कुर्मी, कुशवाह, वोक्कलिंगा या जाती दुखावल्या जाण्याची भीती आहे. काही महिन्यांवर निवडणुका आल्या आहेत. अशात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवदनशील विषयाला हात घालणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे,
रोहिणी आयोगाने ओबीसी उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मूकडे सुपूर्द केला आहे. राजकीयदृष्टया अत्यंत संवदनशील विषयावरील हा अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. देशात महाराष्ट्रसह एकूण 11 राज्यांमध्ये आधीच ओबीसींचा उपवर्गीकरण काही प्रमाणात झालेले आहे. 2024 च्या निवडणुकीआधी रोहिणी आयोग पटलावर मांडून काही महत्त्वाचे निर्णय मोदी सरकार घेणार का याची उत्सुकता आहे.
ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांचा आयोग ऑक्टोबर 2017 मध्ये नेमण्यात आला. या समितीला 14 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ओबीसी उपवर्गीकरण आयोगाने ऑगस्ट अहवाल सादर केला. 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
हे ही वाचा :