National Herald Case : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची आज ईडीकडून जवळपास तीन तास चौकशी करण्यात आली. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स पाठवले आहे. परंतु, सोनिया गांधी यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे राहुल गांधी यांनी आज चौकशीला हजेरी लावली. या प्रकरणावरून आज संपूर्ण देशभरात काँग्रेसकडून ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.
नॅशनल हेराल्ड म्हणजे काय?
नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 साली हे वृत्तपत्र सुरू केले होते. हे वृत्तपत्र चालवण्याची जबाबदारी 'असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) नावाच्या कंपनीकडे होती. या कंपनीवर सुरुवातीपासून काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचे वर्चस्व होते. तब्बल 70 वर्षांनंतर 2008 मध्ये हे वृत्तपत्र तोट्यात गेल्यामुळे बंद करावे लागले. त्यानंतर काँग्रेसने पक्ष निधीतून एजेएलला 90 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. मग सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी 2010 मध्ये 'यंग इंडियन' नावाची नवी कंपनी स्थापन केली. असोसिएटेड जर्नल्सला दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात यंग इंडियनला कंपनीत 99 टक्के हिस्सा मिळाला. सोनिया आणि राहुल गांधी यांची यंग इंडियन कंपनीत 38-38 टक्के हिस्सेदारी आहे. बाकीचा हिस्सा मोतीलाल बोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता.
कशामुळे सुरू झाली ईडीची चौकशी?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामुळे राहुल गांधी यांना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. 2012 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. "यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडने 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी फक्त 50 लाख रुपये भरले होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशिवा या प्रकरणात आणखी चार जणांना आरोपी करण्यात आले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा अशी या प्रकरणात आरोप करण्यात आल्यांची नावे आहेत. यातील दोन आरोपी मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले आहे.
स्वामी यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात काँग्रेस नेत्यांनी कोट्यवधींची मालमत्ता बळकावल्याचा आरोप केला आहे. जून 2014 मध्ये न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात समन्स जारी केले. यानंतर ऑगस्टमध्ये ईडीने या प्रकरणाची दखल घेत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. सोनिया आणि राहुल गांधी यांना 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टातून 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला होता. त्यानंतर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना वैयक्तिक हजेरीतून सूट दिली, परंतु या प्रकरणी सुरू असलेली कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला.
ईडीने सोनिया गांधी यांना 8 जून आणि राहुल गांधी यांना 13 जूनला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. "एजन्सीला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे जबाब नोंदवायचे आहेत. ईडीला सोनिया, राहुल आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची चौकशी करून आर्थिक व्यवहार, यंग इंडियनचे प्रवर्तक आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची भूमिका जाणून घ्यायची आहे, अशी माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.