माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा आणि डीएमकेच्या माजी खासदार कनिमोळी यांच्यासह दिग्गजांचे हात या घोटाळ्याच्या दगडाखाली अडकले आहेत.
2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आतापर्यंत काय घडलं?
15 ऑगस्ट 2007 – दूरसंचार विभागाने 2G स्पेक्ट्रमच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरु केली.
2 नोव्हेंबर 2007 – वाटप पारदर्शकपणे करण्यासाठी आणि परवाने सुधारण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी केलेल्या शिफारशी तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए राजा यांनी दुर्लक्षित केल्या.
22 नोव्हेंबर 2007 – स्पेक्ट्र्म वाटपाच्या प्रक्रियेवरील अर्थ मंत्रालयाचे आक्षेप आणि पुनर्विचाराची मागणी फेटाळली गेली.
10 जानेवारी 2008 – दूरसंचार मंत्रालयाने लागू केलेल्या, जी कंपनी पहिली येईल, तिला 2G परवाना मिळेल, या धोरणाची तारीख 1 ऑक्टोबरवरुन 25 सप्टेंबर आणण्यात आले. त्याच दिवशी अर्ज गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
4 मे 2009 – एनजीओ टेलिकॉम वॉचडॉगने सेंट्रल व्हिजिलन्स कमीशनमध्ये स्पेक्ट्रम वाटपात गडबड झाल्याची तक्रार केली.
2009 – व्हिजिलन्स कमीशनने सीबीआयकडे चौकशी सोपवली आणि दूरसंचार विभागातील अज्ञात अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाख केली.
31 मार्च 2010 – कॅगने स्पेक्ट्रम वाटपातील गडबडीवर बोट ठेवलं.
6 मे 2010 – कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया आणि ए राजा यांच्यातील संवाद उघड
13 सप्टेंबर 2010 – सुप्रीम कोर्टाने एका जनहित याचिकेनंतर सरकार आणि ए राजा यांच्याकडून उत्तर मागवलं.
24 सप्टेंबर 2010 – ए राजा यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामींनी केली आणि त्यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले.
नोव्हेंबर 2010 – कॅगच्या चौकशीत सरकारी तिजोरीला 1 लाख 76 हजार कोटींचा नुकसान झाल्याचे समोर आले.
14 नोव्हेंबर 2010 – ए राजा यांच्याकडून दूरसंचार मंत्रिपदाचा राजीनामा
29 नोव्हेंबर 2010 – 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील सीबीआयचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल
2 डिसेंबर 2010 – पंतप्रधानांचा सल्ल न मानणाऱ्या ए राजा यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं.
8 डिसेंबर 2010 – स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले.
4 जानेवारी 2011 – स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुब्रह्मण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्टात गेले.
2 फेब्रुवारी 2011 – माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा, सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा यांचे माजी स्वीय सहाय्यक आर के चंदोलिया यांना अटक
8 फेब्रुवारी 2011 – स्वान टेलिकॉमचे प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा यांना अटक
2 एप्रिल 2011 – सीबीआयकडून पहिलं आरोपपत्र दाखल
25 एप्रिल 2011 – सीबीआयकडून दुसरं आरोपपत्र दाखल
20 मे 2011 – कनिमोळी आणि शरद कुमार यांच्या अटकेचे आदेश
25 जुलै 2011 – ए राजा यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि चिदंबरम यांना साक्षीदार बनवण्यास सांगितले.
22 सप्टेंबर 2011 – सीबीआयने कोर्टात चिदंबरम यांचा बचाव केला.
21 ऑक्टोबर 2011 – पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी चिदंबरम यांचा बचाव केला.
24 ऑक्टोबर 2011 – चिदंबरम यांना सहआरोपी बनवण्यासाठीच्या सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली.
17 नोव्हेंबर 2011 – कोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयने स्वामी यांना चिदंबरम यांच्या भूमिकेशी संबंधित कागदपत्रं दिली.
3 डिसेंबर 2011 – चिदंबरम यांना सहआरोपी का बनवावं, हे स्वामींना कोर्टाला सांगितले.
30 जानेवारी 2012 – पंतप्रधान कार्यलयावर सुप्रमी कोर्ट संतापला. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना योग्य माहिती दिली नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.
2 फेब्रुवारी 2012 – सुप्रीम कोर्टाने ए राजा यांच्या कार्यकाळातील सर्व म्हणजे 122 स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द केले.
21 डिसेंबर 2017 (आज ) - सीबीआय कोर्ट निर्णय देणार
संबंधित बातमी - 1,76,000 कोटींच्या ‘2G’ घोटाळ्यावर CBI कोर्टात आज फैसला