नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय फिरवण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. 20 मार्चला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्यावर इतका राजकीय गदारोळ उठला की चार महिन्यांतच सरकारने त्यासाठी नवं विधेयक आणण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक सादर केलं जाईल.

अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने काय बदललं आणि आता सरकार त्यावर काय करतंय यावर एक नजर टाकूया.

- अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतोय ही बाब ग्राह्य धरत सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला

- या कायद्यातली तात्काळ अटकेची तरतूद सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली

- तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याच्या योग्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून खातरजमा करुन घेतल्यांतरच अटक व्हावी असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं

निर्णय आला आणि दुसऱ्याच दिवसापासून राजकीय गदारोळ सुरु झाला. सरकारने या प्रकरणात आपली बाजू सक्षमपणे मांडली नाही. अॅटर्नी जनरल या प्रकरणी नेमले नाहीत, त्यामुळेच कोर्टाने हा निर्णय दिल्याची टीका विरोधकांनी केली. तर सरकारनेही तातडीने कुठल्याही परिस्थितीत या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

सरकार असो की विरोधक..दलित व्होटबँकेला दुखावण्याची रिस्क कुणालाही घ्यायची नाही. त्यामुळेच कोर्टाचा हा निर्णय आल्यानंतर राजकारण सुरु झालं. आरोप प्रत्यारोप करताना दलितांचे खरे कैवारी आपणच असं दाखवण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी सुरु होता. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोर्टाने हे पाऊल उचललं होतं. पण गैरवापर तर सोडाच आता हा कायदा अजून कडक करण्याचं पाऊल भाजपने उचललं आहे. दलितविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी याच्यापेक्षा चांगली संधी नाही हे ओळखून भाजपने याबाबतीत कडक पवित्रा घेतला आहे.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर अॅट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. पण चौकशीसाठी नेमलेला वरिष्ठ अधिकारी सवर्ण असल्यास तो आरोपीला पाठीशी घालणार नाही का, असेही सवाल उपस्थित करण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या मराठा मोर्चांमधली एक प्रमुख मागणी होती अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची. पण कोर्टाने तसा आदेश दिल्यानंतरही आता ते घडणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर भाजपमधल्याही एका गटात सुंठीवाचून खोकला गेला अशी प्रतिक्रिया होती. कारण भाजपचा मतदार असलेला सवर्ण समाज या कायद्यातल्या कडक तरतुदींवरुन नाराज होता. पण जी दलित व्होटबँक सोबत असल्याने 2014 ला मोदींना सत्ता मिळाली, त्यांना दुखावणं परवडणारं नव्हतं. त्यामुळेच आता हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत कमजोर होऊ देणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट सांगितलं आहे.

कायदा रद्द करा असं तर सुप्रीम कोर्टही म्हणत नव्हतं. त्यांचा कल होता त्याचा गैरवापर रोखण्यावर. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एखाद्या विवेकी निर्णयावरही राजकारणाचा चिखल कसा ओतला जाऊ शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण.