सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी यासंदर्भात सुनावणी केली. व्यभिचार हा गुन्हा असावा की नाही, याबाबत विचार करु, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.
विवाहित महिलेशी अनैतिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला दोषी ठरवणाऱ्या कलम 497 शी छेडछाड न करण्याची भूमिका सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे.
भारतीय दंड विधानातील कलम 497 समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतं का, याबाबत चौकशी करणार असल्याची माहिती खंडपीठाने दिली.
काय आहे कलम 497?
कलम 497 अन्वये विवाहित महिलेशी अनैतिक संबंध ठेवणारा पुरुष दोषी ठरतो. त्याला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र संबंधित महिला या प्रकरणात आरोपी नाही, किंवा तिला कोणतीही शिक्षा सुनावण्याची कायदेशीर तरतूद नाही.
कलम 497 रद्द केल्यास भारतीय संस्कृतीवर परिणाम होईल आणि लग्नसंस्था मोडकळीस येईल, अशी भीती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्राद्वारे व्यक्त केली होती.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात कलम 497 ची वैधता तपासण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली होती. हा कायदा अत्यंत जुनाट वाटतो आणि स्त्री-पुरुषांना समान मानत नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं होतं. मात्र केंद्राने हे कलम अनिवार्य असल्याचं म्हटलं.
केरळमधील जोसेफ यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या कलम 497 च्या वैधतेवर पुनर्विचार करावा, असं याचिकेत म्हटलं होतं.
'व्यभिचाराच्या प्रकरणात एकटा पुरुषच नादी लावतो का? महिला व्यभिचारात सहभागी असू शकत नाही का? दुसऱ्याच्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषालाच तुरुंगवास व्हावा का? पतीची संमती असल्यास प्रेयसीची मुक्तता होऊ शकते का? विवाहबाह्य संबंधांसाठी पतीची संमती घ्यायला महिला ही केवळ उपभोगाची वस्तू आहे का?' असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.