Wedding Budget : भारतात सध्या लगीन सराई सुरु झाली आहे. सध्या सोशल मीडियावर मित्रांचे आणि आप्तस्वयिकांच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होतानाही तुम्हाला दिसत असतील. आपल्या देशात प्रत्येक वर्षी लगीन सराईत लाखो विवाह संपन्न होतात. या वर्षीही लगीन सराईत जवळपास 48 लाख विवाह संपन्न होणार आहेत. दरम्यान, भारतात होणाऱ्या विवाह सोहळ्यांबाबत एक महत्त्वाचा रिसर्च समोर आला आहे. या रिसर्चमधून भारतात होणाऱ्या लग्नांच्या खर्चाबाबत (Wedding Budget) माहिती समोर आली आहे. भारतात विवाहात होणाऱ्या खर्चाबाबत एक महत्त्वाची माहिती या रिपोर्टमधून समोर आली आहे. 


भारतात लग्नांच्या बजेटमध्ये मोठी वाढ 


भारतात लग्नात केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत (Wedding Budget) एक रिसर्च करण्यात आलाय. यामध्ये भारतात लग्नात होणाऱ्या खर्च हा सरासरी 36.5 लाख (37 लाख) रुपये एवढा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर जे लोक डेस्टिनेशन वेडिंग करतात त्यांच्या लग्नाचा खर्च सरासरी 51 लाख रुपये इतका आहे. नव्या रिसर्चमधून ही माहिती समोर आली आहे. 


लग्नाच्या खर्चात कशामुळे होत आहे वाढ? 


लग्नातील खर्चात वाढ होण्याचे थेट कारण म्हणजे वर्षानुवर्षे खर्चात 10 टक्क्यांनी (Wedding Budget) वाढ झाली आहे. लग्नाच्या ठिकाणापासून खानपानापर्यंतचा खर्च पूर्वीच्या तुलनेत खूप वाढला आहे. हा रिपोर्ट वेडिंग फर्म WedMeGood कडून जारी करण्यात आला आहे.  लोक खास वेडिंग प्लॅनर्सपासून इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सींची मदत घेत आहेत आणि लग्नाला रॉयल टच देण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत, अशी माहिती या रिसर्चमधून समोर आली आहे. 


रिसर्चसाठी 3500 जोडप्यांशी संवाद साधत अभ्यास 


 या अभ्यासासाठी 3500 जोडप्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे. यापैकी 9 टक्के जोडप्यांनी त्यांच्या लग्न समारंभ आणि कार्यक्रमांवर 1 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च (Wedding Budget) केला आहे. तर 9 टक्के लोकांनी लग्नावर 50 लाख ते 1 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 40 टक्के जोडप्यांचे लग्नाचे बजेट 15 लाख रुपयांपेक्षा कमी होते. 25 लाख ते 50 लाख रुपये खर्च करणाऱ्यांची एकूण संख्या 23 टक्के होती आणि 15 लाख-25 लाख रुपये खर्च करणाऱ्यांची संख्या सुमारे 19 टक्के होती.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या 


Uorfi Javed : अबब! लाखात नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांना उर्फी विकतेय तिचा ड्रेस; किंमत ऐकून तुम्हीच म्हणाल, 'EMIवर मिळेल का?'


 'जलद महाराष्ट्रा'साठी पायाभूत सुविधांचं जाळं उभारण्याचं नव्या सरकारपुढे आव्हान, कोणकोणते प्रकल्प पूर्ण होणे अत्यावश्यक?