यापूर्वी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ती मान्य करत हायकोर्टाने महिलांना दर्ग्यात प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते. जिथे पुरुषांना जाण्याची परवानगी आहे, तिथे महिलांनाही जाण्याचा अधिकार आहे, असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने हाजी अली दर्ग्यातील महिला प्रवेशावरील बंदी उठवली होती. 26 ऑगस्ट 2016 रोजी मुंबई हायकोर्टाने यासंदर्भात निर्णय दिला होता.
मात्र हाजी अली ट्रस्टने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टात ट्रस्टींनी महिलांना मजारपर्यंत प्रवेश देऊ असं सांगितलं. जिथपर्यंत पुरुषांना प्रवेश आहे, तिथपर्यंत महिलांनाही प्रवेश देऊ, असं ट्रस्टींनी सांगितलं.
मुस्लिमच नव्हे, हिंदू भक्तांची हाजी अली दर्ग्यात रीघ
मुंबईतील हाजी अली दर्ग्याला फक्त मुस्लिमच नव्हे तर हिंदू भक्तही पवित्र स्थान मानतात. त्यामुळेच मुस्लिम धर्मीयांबरोबरच इथे हिंदू धर्मीयही मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावतात. मात्र इथे 2011 पासून महिलांना प्रवेश बंदी केली आहे.
15 व्या शतकात उभ्या राहिलेल्या या दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश नाकरताना दर्गा ट्रस्टने अजब युक्तीवाद केला होता. दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश देणं हे इस्लामच्या विरोधात आहे. ते घोर पाप आहे, असं म्हणत, ट्रस्टने 2011 मध्ये महिलांना दर्गाबंदी केली.
मासिक पाळीमुळे अपवित्र
मासिक पाळीमुळे महिलांना अपवित्र मानलं जातं. त्यामुळे इथे प्रवेशबंदी असल्याचा दावा, ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमएच्या सहसंस्थापक नूरजहाँ नियाझ यांनी केला होता. त्यामुळेच त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
“मासिक पाळी ही नैसर्गिक क्रिया आहे. मानवजातीच्या जन्मासाठी ही प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे. मग महिला अपवित्र किंवा अशुद्ध कशी”? असा सवाल नूरजहाँ यांनी विचारला होता.
ट्रस्टच्या या निर्णयाविरोधात नूरजहाँ यांनी महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोगाकडे धाव घेतली. मात्र तिथे काहीही उपयोग न झाल्याने, त्यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
“हाजी अली दर्गा सर्वधर्मींयांचं प्रतिक बनला आहे. इथे विविध जातीचे, विविध देशातील भक्त येतात. मात्र फक्त महिला आहे म्हणून तुम्ही तिला का रोखता? हा निर्णय महिलाविरोधी आणि इस्लामविरोधी आहे. त्यामुळेच कोर्टात जाण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता” असं नूरजहाँ यांनी म्हटलं आहे.
हायकोर्टात याचिका
दर्गाबंदीविरोधात ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमए ने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. “महिलांना अशाप्रकारची बंदी घालणं घटनेविरोधी आहे. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन भारतात महिला अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाचं पाऊल उचलावं” असं याचिकेमध्ये म्हटलं होतं.
याबाबत हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन, समानतेचा मापदंड उभा करावा. जेणेकरून भविष्यात महिलांना अशा अपमानाला सामोरं जावं लागणार नाही, अशी अपेक्षा नूरजहाँ यांनी व्यक्त केली होती.
तसंच हायकोर्टाने सर्व समाजाला सकारात्मक संदेश देऊन, महिलांचं धैर्य वाढवण्यास मदत करावी. मग त्या हिंदू असो वा मुस्लिम, सर्वांना पूजेचा, प्रार्थनेचा समान अधिकार आहे, हे दाखवून द्यावं, अशीही अपेक्षा नूरजहाँ यांनी केली होती.
संबंधित बातम्याः
हाजी अली दर्ग्यात महिलांनाही प्रवेश, हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
हाजी अली दर्ग्याचा वाद नेमका काय?
हाजी अली दर्ग्यातील महिला प्रवेशाविरोधात ट्रस्ट सुप्रीम कोर्टात
सरकारच्या दबावाला बळी पडून कोर्टाचा हा निर्णय: हाजी अली ट्रस्ट
हाजी अली दर्गा प्रवेश: हायकोर्टाचा नेमका निर्णय काय?
हाजी अली दर्गा बंदीविरोधात एल्गार, मुस्लिम महिला संघटना हायकोर्टात
तृप्ती देसाई हाजी अली दर्ग्यात दाखल, मात्र मजार प्रवेश नाही
हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश मिळावा, राज्य सरकारची भूमिका
हाजी अली दर्गा प्रवेशासाठी मुस्लिम महिलांचा एल्गार