नवी दिल्ली: जगातील अनेक देश लवकरात लवकर कोरोनावरील लस तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावेळी भारतातील कोरोनाच्या स्वरुपाबद्दल शनिवारी भारत सरकारने जाहीर केलेल्या एका निवेदनात असं म्हटलंय की कोरोनाच्या जीनोम संबंधी करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या दोन अभ्यासातून असं दिसून आलंय की भारतातील संक्रमित कोरोना हा अनुवांशिकदृष्ट्या स्थिर आहे. त्याच्या स्वरूपात अजून कोणताही बदल झाला नाही. यामुळे कोरोनावरील लसीच्या संशोधनावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही.


म्युटेशन नंतरही कोणताही परिणाम होणार नाही.

काही तज्ञांनी असं सांगितलं होतं की कोरोना व्हायरसच्या स्वरूपात जर बदल झाला तर त्याचा परिणाम लसीच्या संशोधनापर होऊ शकतो. परंतु अलिकडेच जागतिक स्तरावर झालेल्या काही अभ्यासातून असं दिसून आलंय की जरी कोरोना व्हायरसच्या स्वरूपात काही बदल झाले तरी सध्या विकसित करण्यात येणाऱ्या लसींच्या कार्यक्रमावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

देशात 3 लसींचे संशोधन विकासाच्या अंतिम टप्प्यावर
भारतातील कोरोना संकटासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर PMO कडून एक निवेदन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात असं म्हंटले आहे की देशात तीन लसींचे संशोधन विकासाच्या अंतिम टप्प्यावर आहेत. त्यापैकी दोन लसींचे संशोधने ही विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहेत तर एक संशोधन हे विकासाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे. या आढावा बैठकीत पंतप्रधानांनी सांगितले आहे की ICMR आणि बायोटेक्नॉलॉजी विभागाने सार्स-कोव-2 या जिनोमवर अखिल भारतीय स्तरावर करण्यात आलेल्या अभ्यासात असं लक्षात आलं आहे की कोरोना व्हायरस हा त्याच्या स्वरुपाबाबत स्थिर आहे. त्यात कोणताही मोठा बदल झालेला दिसून आला नाही.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते की कोविडच्या स्ट्रेनमध्ये कोणताही बदल झाल्याचं दिसून आलं नाही. त्यांनी असेही सांगितले की ICMR हे देशातील कोरोनाच्या स्वरूपावर मोठ्या प्रमाणात अभ्यास करत आहे आणि हा अभ्यास ऑक्टोंबरच्या अखेरपर्यंत होणे अपेक्षित आहे.

पंतप्रधानांनी दिले हे निर्देश
PMO कडून करण्यात आलेल्या या निवेदनात असं सांगण्यात आलं आहे की नेश्चल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वॅक्सिन अॅडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने देशातील सर्व राज्ये आणि यासंबंधीचे सर्व भागधारकांच्या मदतीने या लसींच्या वाटपाबाबत एक विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याबाबत तज्ञांचा एक गट राज्यांशी समन्वय ठेवून या लसींची प्राथमिकता आणि वाटपाबाबत सल्लामसलत करत आहे आणि या प्रश्नावर वेगाने काम करत आहे. याबाबत पंतप्रधान मोदींनी आढावा बैठकीत असे निर्देश दिले आहेत की देशाची भौगोलिक स्थिती आणि विविधता लक्षात घेता लसीचे वाटप वेगाने होईल हे सुनिश्चीत करा.