उत्तराखंडमध्येही लागू होणार समान नागरी कायदा, मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडे अहवाल सादर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने समिती स्थापन केली होती.
नवी दिल्ली : समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू व्हावा हा भाजपच्या (BJP ) अजेंड्यापैकी एक असलेला मुद्दा.. हाच कायदा लागू करण्याच्या हालचाली उत्तराखंडमध्ये सुरु झाल्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा मसुदा उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलाय. उत्तराखंड राज्य सरकारने नेमलेल्या समान नागरी कायद्यासाठीच्या समितीने विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारला सादर केला. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग हमी यांनी समान नागरी कायदा उत्तराखंड राज्यात लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
समान नागरी कायदा.. हे केवळ तीन शब्द नाहीत तर भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासूनच्या मुख्य तीन अजेंड्यांपैकी एक विषय आहे. राम मंदिर कलम 370 आणि समान नागरी कायदा हे तीन मुद्दे घेऊन भाजपचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. विवाह घटस्फोट कौटुंबिक मालमत्ता अशा विषयांमध्ये देशभरातील सर्व नागरिकांना एकसमान कायदा म्हणजेच समान नागरी संहिता, भारतीय संविधानाच्या कलम 44 नुसार सरकारने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्व घालून दिले आहे.
समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य
भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात केंद्रीय पातळीवरून समान नागरी कायदा तयार करण्यात अनेक आव्हान होती. त्यामुळे भाजपचे अनेक राज्य सरकारांनी राज्यपातळीवर समान नागरी कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य ठरतंय.
समान नागरी संहितेच्या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने समिती स्थापन केली होती. उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनात समान नागरी संहितेच्या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे.
भाजपच्या स्वप्नांना मतदारांची साथ मिळणार?
संकल्प से सिद्धी तक असं म्हणत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीतून भरघोस मतांचा फायदा होण्याची आशा आहे. भाजपच्या स्वप्नांना मतदारांची साथ मिळते का याचा विश्लेषण आगामी निवडणुकीनंतरच होऊ शकेल.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
भारताच्या संविधानात (Article 44 of Indian Constitution) कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. हा भाग संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (Directive Principles of State Policy) येतोय. संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर दाद मागता येते किंवा त्यातील एखाद्या तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयात धाव घेता येऊ शकते. पण मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत मात्र ही गोष्ट लागू होत नाही. या गोष्टी सरकारने त्यांच्या हिशोबाने लागू करायच्या असतात, त्याची कोणतीही जबरदस्ती नागरिकांवर करता येत नाही.
हे ही वाचा :
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे नेमका काय? अल्पसंख्यांकांचा त्याला विरोध का? जाणून घ्या सोप्या शब्दात
महत्त्वाच्या बातम्या
