उत्तराखंडमध्ये ट्विस्ट, 9 बंडखोर आमदारांची याचिका फेटाळली
एबीपी माझा वेब टीम | 09 May 2016 05:07 AM (IST)
देहरादून : उत्तराखंड हायकोर्टाने भाजपला जोरदार झटका दिला आहे. कारण काँग्रेसच्या बंडखोर 9 आमदारांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे बहुमतावेळी त्यांना मतदान करता येणार नाही. परिणामी काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांचा मार्ग सुकर झाला आहे. काय आहे उत्तरखंडचा राजकीय वाद? उत्तराखंड विधानसभेत 70 आमदार आहेत. त्यातील 36 काँग्रेसचे तर 28 जण भाजपचं प्रतिनिधित्व करतात. तर इतर पक्षांचे 6 आमदार आहेत. काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंड केल्याने हरीश रावत सरकार अस्थिर झालं होतं. 27 मार्चला रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करायचं होतं, पण ती संधी न देताच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, असा आरोप आहे. त्याविरोधात हरीश रावत सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर नैनीताल हायकोर्टाने 21 एप्रिलला राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 22 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. भाजपने घोडेबाजार करुन काँग्रेस आमदारांना फोडण्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराला 25 लाख रुपये दिल्याचा आरोप हरिश रावत यांनी केला होता. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना बहुमतावेळी मतदान करता येऊ नये अशी मागणी रावत यांनी केली होती, त्याला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.