Piyush Goyal : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चेत संकेत दिले की, जोपर्यंत WTO विकसनशील देश आणि गरीब देशांवर मत्सयपालनासाठी 25 वर्षांचा ट्रांझिशन पिरीयड म्हणजेच दीर्घ संक्रमण कालावधी देत नाही, तो पर्यंत मत्सयपालनाचा करार भारताकडून पुढे नेण्यात येणार नाही. यावेळी गोयल यांनी मासेमारीवर सबसिडी देण्यापासून रोखण्यासाठी स्थगितीसाठी दबाव आणला. तसेच सात वर्षांच्या तुलनेत भारत प्रस्तावित जादा मासेमारी सबसिडी प्रतिबंधांमधून 25 वर्षांची सूट देण्याची मागणी करत आहे असे सांगितले. भारतातील कमी उत्पन्न असलेल्या मच्छिमारांच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढ आणि समृद्धीसाठी धोरण करणे आवश्यक आहे,” असे गोयल यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या तिसर्‍या दिवशी मत्स्यव्यवसाय अनुदानावरील विशेष सत्रात सांगितले.
भारत प्रति मच्छीमाराला फक्त $15 अनुदान देतो
विकसनशील आणि प्रगत राष्ट्रांमधील मोठ्या प्रमाणात अनुदानाची असमानता अधोरेखित करताना, गोयल म्हणाले की डेन्मार्क, स्वीडन आणि नेदरलँड्सकडून वार्षिक आधारावर $42000, $65000, आणि $75000 प्रति मच्छिमारांच्या तुलनेत, भारत प्रति मच्छीमाराला फक्त $15 अनुदान देतो. "आमची सबसिडी सर्वात कमी आहे. आम्ही इतर कोणत्याही प्रगत राष्ट्राप्रमाणे शोषण करण्यासाठी मासेमारी फ्लीट्स चालवत नाही. सध्याच्या मत्स्यव्यवसाय हा संस्थात्मक बनवण्याचा प्रयत्न केला जातोय," गोयल म्हणाले. या दरम्यान योगायोगाने मंगळवारी मत्स्यव्यवसायावरील महत्त्वपूर्ण ग्रीन रूम बैठकीसाठी भारताला बोलावण्यात आले नव्हते, डब्ल्यूटीओच्या ग्रीन रुम बैठका म्हणजे महासंचालक (डीजी) द्वारे आमंत्रित केलेल्या 30 सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींचे मेळावे आयोजित करण्यात येतात.
WTO मधील मत्स्यपालन सबसिडी प्रस्तावाचे उद्दिष्ट
WTO मधील मत्स्यपालन सबसिडी प्रस्तावाचे उद्दिष्ट आहे की, मासेमारीला हातभार लावणारी सबसिडी काढून टाकणे, बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित मासेमारीला पाठिंबा न देणे आणि शाश्वत मासेमारीला प्रोत्साहन देणे. तसेच, भारतातील गरीब मच्छिमारांच्या जीवनमानाचे रक्षण करण्यासाठी, देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दीर्घ संक्रमण कालावधीसह विकसनशील देशांसाठी काम करत आहे. याउलट, मसुद्याच्या मजकुराचा उद्देश विशेषत: विकसित देशांद्वारे दिल्या जाणार्‍या इंधन अनुदानांसाठी संरक्षण देणे आहे.
अल्प विकसित देशांमध्ये क्षमता हस्तांतरित करणे आवश्यक
गोयल म्हणाले, “आम्ही फक्त विशिष्ट इंधन अनुदानापुरतेच मर्यादित असलेल्या प्रस्तावित बंदीबद्दल आणि गैर-विशिष्ट इंधन सबसिडी सोडून देण्याबाबत अत्यंत चिंतित आहोत... भारताचे म्हणणे आहे की, दूरस्थ पाण्यातील मासेमारी राष्ट्रांना 25 वर्षांसाठी कोणत्याही प्रकारची सबसिडी देण्यावर, त्यांच्या EEZ च्या पलीकडे मासेमारी किंवा मासेमारी-संबंधित क्रियाकलापांसाठी स्थगिती असावी. त्यांनी या क्षमता विकसनशील देशांना आणि अल्प विकसित देशांमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे,” गोयल पुढे म्हणाले.
इंधन अनुदानाचा वाटा अंदाजे 22%
एकूण मत्स्यपालन अनुदानांमध्ये, इंधन अनुदानाचा वाटा अंदाजे 22% इतका आहे. जो बहुतेक गैर-विशिष्ट इंधन अनुदानाच्या स्वरूपात आहे. प्रस्ताव कराराचा उद्देश बेकायदेशीर, अहवाल न दिलेला आणि अनियंत्रित मासेमारी, आणि जास्त मासेमारी साठा यांना 12 नॉटिकल मैल क्षेत्रापर्यंत कमी उत्पन्न, संसाधने गरीब मच्छिमारांसाठी दोन वर्षांची सूट देणारी सबसिडी काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे.