शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदू- मुस्लिमांमध्ये विभागल्यास देशाचा विकास कसा साधणार?- अमित शाह

लोकसभेत शनिवारी जम्मू-कश्मीर कॅडर रिऑर्गेनायजेशन विधेयकावर चर्चा सुरु असतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना सडेतोड उत्तरं दिल्याचं पाहायला मिळालं

नवी दिल्ली : लोकसभेत शनिवारी जम्मू-कश्मीर कॅडर रिऑर्गेनायजेशन विधेयकावर चर्चा सुरु असतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना सडेतोड उत्तरं दिल्याचं पाहायला मिळालं. गृहमंत्र्यांनी म्हटल्यानुसार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दुरूस्ती) विधेयक 2021 चा जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिल्या जाण्याशी काहीही संबंध नसून योग्य वेळी जम्मू- काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येईल.

'जम्मू काश्मीर मुद्द्यावर विरोध करायचा असल्यास खुशाल करा, पण यावरुन .राजकारण मात् करु नका. अद्यापही अनुच्छेद 370 हटवण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. अनेक सत्रांनंतर हा मुद्दा 5 न्यायाधीशांचे्या खंडपीठांकडे सोपवण्यात आला आहे. पण, एक लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे या कायद्यावर मात्र बंदी आणण्यात आलेली नाही. सदर मुद्दा न्यायप्रविष्ट असला तरीही जम्मू काश्मीरचा विकास मात्र थांबवता येणार नाही', असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

ओवेसी आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका

अमित शाह यांनी विरोधकांना चांगलंच निशाण्यावर घेतलं. ओवेसी सध्या हिंदूंना मुस्लिम करु पाहत आहेत. आता काय आम्ही देशातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचीही विभागणी हिंदू आणि मुस्लिम अशा गटांमध्ये करु? अशानं देशाचा विकास होणार कसा? अधीर रंजन चौधरी आमच्याशी 2G, 4G बद्दल बोलत आहेत. पण, काँग्रेसनं तर अनेक वर्षे मोबाईल सेवाच बंद ठेवली होती. आम्ही दबाव टाकतो असं म्हटलं जात आहे, जरा आम्हाला एक सांगा अनुच्छेद 370 इतकी वर्षे कोणाच्या दबावाखाली लागू होतं?, असे प्रश्न शाहंनी उपस्थित केले.

जम्मू काश्मीर मुद्द्यावर शाहंनी लोकसभेत तोफ डागल्याचं पाहायला मिळालं. शाळा आगीच्या स्वाधीन केल्या नसल्या आणि मुलांवर मदरशांमध्ये जाण्याची सक्ती करणअयात आली नसती तर जम्मी काश्मीरमधील अनेक मुलांपैकी काहीजण आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी होऊ शकले असते. इथल्या पंचायत निवडणुकांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, येथील जे नागरिक अनुच्छेद 370 हटवण्याची मागणी करत होते त्यांना, जनतेनंच उत्तर देत निवडणुकांमध्ये पराभवाचा चेहरा दाखवला आहे.