नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीआरपी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर यासंबंधीत असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. प्रसार भारतीचे सीईओ शशी शेखर वेम्पती यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या चार सदस्यीय समितीला दोन महिन्याच्या कालावधीत त्यांचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबई पोलीसांनी टीआरपी घोटाळा झाला होता आणि त्याचे पुरावे असल्याचे सांगितल्यानंतर केवळ एक महिन्याच्या आतच केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
टीआरपी संदर्भात सध्याची मार्गदर्शक तत्वे ही 2014 साली तयार करण्यात आली आहेत. त्यावेळी ट्रायच्या आणि संसदीय समितीने स्थापन केलेल्या शिफारशीने या मार्गदर्शक तत्वांची निर्मिती करण्यात आली होती.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या या समितीने टीआरपी संदर्भातील जुन्या मार्गदर्शक तत्वांचा अभ्यास करणे, आतापर्यंत या विषयावर विविध तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा विचार करणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष कशी राहिल हे पाहणे अपेक्षित आहे. तसेच ट्रायने केलेल्या ताज्या शिफारशींची नोद घेणे या समितीला बंधनकारक आहे.
गेल्या महिन्यात शशी थरुर यांच्या अध्यक्षतेखालील एका संसदीय समितीने टीआरपी संदर्भातील सध्याची मार्गदर्शतक तत्वे आणि वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान कालबाह्य असल्याचे सांगितले होते.
टीआरपी संदर्भात जागतीक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर कशा प्रकारे करता येईल याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे. या समितीमध्ये आयआयटी कानपूरचे प्राध्यापक डॉ. शलाभ, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसीचे डॉ. पुलोक घोष आणि सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलिमॅटिक्सचे व्यवस्थापकीय संचालक राज कुमार उपाध्याय यांचा समावेश आहे.
टीआरपी घोटाळा समोर आल्यानंतर BARC या संस्थेने 2 आठवड्यांसाठी वृत्तवाहिन्यांच्या टीआरपीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता यावर BARC ची टेक्निकल टीम काम करणार आहे. लोकांना पैसे देऊन किंवा त्यांना कोणतेही अमिष दाखवून आता अशा प्रकारे रेटिंग वाढवता येणार नाही यासाठी BARC ठोस पावले उचलणार आहे.