नवी दिल्ली: वाराणसी लोकसभेची निवडणूक अवैध्य आहे, ती तात्काळ रद्द करावी आणि त्या ठिकाणी फेरनिवडणूक घ्यावी अशा प्रकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका बीएसएफचे बडतर्फ जवान तेज बहादूर यादव यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दुसऱ्यांदा टाळली आहे. संबंधित याचिकेवर सुनावणी टाळावी अशी विनंती एका लिखीत अर्जाद्वारे तेज बहादूर यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. याचिकीकर्त्याच्या अशा प्रकारच्या विनंती अर्जावरुन यापूर्वी एकदा सुनावणी टाळली असताना त्याने पुन्हा तेच कृत्य केल्याने न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता या विषयावर दिवाळीनंतर सुनावणी घेतली जाईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बीएसएफच्या जवानांना मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या अन्नावरील एक व्हिडियो सार्वजनिक करणाऱ्या तेज बहादूर यादव यांनी बीएसएफचे अनुशासन पाळले नसल्याचा ठपका ठेवून त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर तेज बहादूर यांनी 2019 सालच्या लोकसभा निवडणूकीत थेट पंतप्रधानांना आव्हान देत वाराणासी येथून समाजवादी पक्षाच्या तिकीटावर अर्ज भरला होता. परंतु तेज बहादूर यांनी त्यांच्या बडतर्फीचे कारण योग्य सांगितले नसल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने त्यांचा अर्ज अवैध्य ठरवला होता.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर तेज बहादूर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा अर्ज चुकीच्या पध्दतीने अवैध्य ठरवण्यात आला होता त्यामुळे वाराणसी लोकसभेच्या जागेसाठी फेरनिवडणूक घ्यावी अशी विनंती त्या याचिकेत केली होती. 16 डिसेंबर 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द ठरवली. उच्च न्यायालयाने सांगितले की कोणत्याही उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देण्याचा अधिकार फक्त त्याच व्यक्तीला अधिकार असतो ज्याने त्या जागेवर निवडणूक लढवली असेल. त्यामुळे तेज बहादूर यांना अशी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला तेज बहादूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका सरन्यायाधीश एस. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली होती. पंतप्रधानांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे उपस्थित होते. परंतु याचिकाकर्त्याच्या वतीने कोणीही उपस्थित नव्हते. न्यायाधीशांनी सांगितले की त्यांना ही सुनावणी टाळण्यासाठी याचिकाकर्त्याकडून लिखीत स्वरुपात विनंती अर्ज प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता दिवाळीनंतर सुनावणी होईल. यापूर्वी ही याचिका 22 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली होती. त्यावेळीही तेज बहादूर यांनी या याचिकेवरील सुनावणी टाळावी अशी लिखीत स्वरुपात विनंती केली होती.
महत्वाच्या बातम्या: