नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीवरुन (नॅशनल रेजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) देशभरात गदारोळ, आंदोलने सुरु असतानाच आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) अपडेट करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयावरुनही गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कॅबिनेटची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे सरकार लवकरच एनआरपी अपडेट करण्याचं काम सुरु करण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी 31 जुलै रोजी एनआरपी अपडेटचं काम सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आज होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत 2021 ची जनगणना आणि एनआरपी अपडेट करण्याला औपचारिक मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. 2021 ची जनगणना आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या दोन्ही कामांसाठी 8,500 कोटींच्या बजेटला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2010 साली पहिल्यांदा एनपीआर बनवण्यास सुरुवात झाली होती. 2011 च्या जनगणनेवेळी एनपीआर अपडेट होणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यामुळे वाद झाला आणि जनगणनेचं डिजीटायझेशन 2015 साली पूर्ण झालं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीदरम्यान एनआरपीचा निर्णय नव्या वादाला तोंड फोडू शकतो. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने आधीच एनपीआरची प्रक्रिया स्थगित केला आहे.
देशात राहणाऱ्या पाच वर्षांपुढील प्रत्येक व्यक्तीची बायोमेट्रिकसह सर्व माहिती नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरद्वारे गोळा केली जाते. देशातील नागरिकाच्या ओळखीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती या रजिस्टरमध्ये असणार आहे. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाचं नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण अशी 15 प्रकारची माहिती या रेजिस्टरमध्ये असणार आहे. या रजिस्टरमध्ये लोकांचा फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिनाची माहिती सेव्ह केली जाणार आहे. एनपीआरसाठीची माहिती गोळा करण्याचं काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर करण्यात येणार आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रेजिस्टरमध्ये असणारी प्रत्येक नागरिकाची माहिती त्याने स्वत:ने दिलेली असणार आहे.
नॅशनल पॉप्युलेशन रेजिस्टरची गरज आणि फायदा काय?
नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. तर देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख होण्यासाठी ही माहिती गरजेची आहे. त्यासाठी लोकांची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे फायदा असा होणार आहे की, देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती सरकारकडे असणार आहे. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीला मिळेल. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही माहिती महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळे एनपीआरचं काय होणार, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीप्रमाणे एनपीआरवरुनही वादंग उठण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
VIDEO | देशभरातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा | बातम्या सुपरफास्ट