केंद्राच्या या शिफारसीला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये एक फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
अर्थसंकल्पापुर्वी पाच राज्यांच्या निवडणुका असून सरकार अर्थसंकल्पात घोषणा करुन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. त्यामुळे विरोधकांनी निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्प सादर करण्याची मागणी करत निवडणूक आयोगाकडेही धाव घेतली होती.
निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या मागणीला उत्तर द्या, अशी सुचना सरकारला केली होती. मात्र आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर 1 फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर होईल, यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
दरम्यान सरकारने अर्थसंकल्प आणि निवडणुकांचा काहीही संबंध नाही, असं म्हटलं आहे. फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यास एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात योजना अंमलात आणता येतील, असं सरकारने म्हटलंय.
कसं असेल अर्थसंकल्पीय अधिवेशन?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या काळात होईल.
राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संयुक्तरित्या संबोधित करुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात करतील.
अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
रेल्वेसंबंधीत तरतुदीही याच अर्थसंकल्पामध्ये असतील.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 फेब्रुवारी ते 12 एप्रिल या काळात होईल.