Union Budget 2021 अर्थात केंद्रीय अर्थसंकल्पाचीच चर्चा 2021 हे वर्ष सुरु झाल्यापासून पाहायला मिळत आहे. 29 जानेवारीपासून यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होणार आहे. ज्यानंतर 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बहुप्रतिक्षित असा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोनाच्या संकटातूनही तरुन जात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि त्याचवेळी देशातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या तणावमुक्त करण्यासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती पावलं उचलली जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
2021 म्हणजेच यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे दोन भागांमध्ये पार पडणार आहे. ज्यापैकी पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी यादरम्यान पार पडणार आहे. तर, दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या काळात पार पडणार आहे. याचदरम्यान, निर्मला सीतारमण या केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून, देशाचा आर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करतील.
देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर या काळात नजर असेल ती म्हणजे Personal Data Protection Bill बाबतची. याचसाठीचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. अर्थसंकल्प सादर होतेवेळी आणखी एका मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये रंगताना दिसणार आहे. हा मुद्दा म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेटलेलं हे आंदोलन आणि धुमसणारा असंतोष हे मुद्दे अधओरेखित करत विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधणार हे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
फक्त शेतकरी आंदोलनच नव्हे, तर कोरोना काळात सत्ताधारी भाजपच्या कामगिरीवरही विरोधक कटाक्ष टाकण्याची चिन्हं आहेत. ज्या धर्तीवर बेरोजगारी, लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती, देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था या मुद्द्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांचा हल्लाबोल होणार आहे. त्यामुळं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्यो कोरोना संकटाचे थेट परिणाम दिसून येणार आहेत. आता विरोधकांच्या आरोपांना आणि टीकांना केंद्र सरकार कोणत्या शब्दांत उत्तर देणार, कोणत्या नव्या अर्थसंकल्पीय योजना समोर आणणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.