नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्राच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.


यामध्ये कृषिप्रधान मानल्या जाणाऱ्या आपल्या देशातील कृषक वर्गाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कृषी क्षेत्रामध्ये सुधार करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक घोषणा आणि आश्वासनं दिली आहेत. यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक घोषणांची अपेक्षा आजच्या अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केली जात आहे. काही योजनांची घोषणा कृषी क्षेत्रासाठी आज होऊ शकते.

सरकारच्या दुसऱ्या टर्मच्या सुरुवातीला झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत कृषी क्षेत्रावर मोठी चर्चा झाली. यामध्ये मुख्यतः अन्नधान्य, कृषी क्षेत्रात सुधारणांवर चर्चा झाली होती. कृषी क्षेत्राला कॉरपोरेट आणि खाजगी क्षेत्राशी जोडून गुंतवणूक वाढवण्याबाबत देखील चर्चा झाली होती.

या बैठकीत करार पद्धतीने शेती, बाजार समितीत सुधार, आवश्यक वस्तु कायद्यात सुधारणेसाठी योजना या तीन मुख्य गोष्टींवर चर्चा झाली होती.

या तीन मुद्द्यांवर  अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची एक कमिटीदेखील गठित केली आहे. ही समिती दोन महिन्यात आपला अहवाल देणार आहे.

सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत तीन कोटी लोकांना सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे वित्तीय खर्च वाढणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाऊ शकते.

 आज मोदी सरकार-2 चा पहिला अर्थसंकल्प

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता.

त्यावेळी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. त्यामुळे आज सादर होणाऱ्या 'पूर्ण अर्थसंकल्पा'कडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. शिवाय, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन कोणते निर्णय घेतात याविषयी उत्सुकता देखील आहे.

आगामी काळात महाराष्ट्रासह महत्वाच्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात देखील अनेक महत्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. गुरुवारी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकारची दिशा आणि धोरण स्पष्ट केलं आहे. आज अर्थसंकल्पात जलसंकट आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात.



काल, गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक पाहणी अहवाल) सादर केला. 2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर (जीडीपी)मध्ये 7 टक्क्यांपर्यंत वृद्धी होऊ शकते असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वेक्षणामध्ये गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.