नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज (5 जुलै) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत मांडलं. अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाच्या घराच्या स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र मध्यमवर्गासाठी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर श्रीमंतावरील कर्जाचा बोजा वाढवला आहे. याशिवाय गावा-खेड्यात पाणी, वीज, शौचालय आणि गॅस कनेक्शन देण्यावर भर दिला. मोदी सरकारने आपल्या बजेटमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल एक रुपयांनी महाग केलं तर सोनं तसंच सिगरेट गुटखा आणि बिडीवरील कराची टक्केवारी वाढवली. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पेट्रोल आणि डिझेल महागणार, प्रत्येकी 1 रुपयाचा अतिरिक्त सेस सोने आणि मौल्यवान धातूंही महागले, उत्पादन शुल्क 10 टक्क्यांवरुन 12.5 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन, करामध्ये दीड लाखांची सूट वार्षिक 2 ते 5 कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के, तर 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के सरचार्ज वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये असणाऱ्यांना कर द्यावा लागणार नाही, स्लॅबमध्ये बदल नाही, गुंतवणुकीवर मोठी सूट आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आता आधार कार्डही पुरेसं, पॅन कार्डची सक्ती नाही बिझनेस पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी टीडीएस लागणार, बँकेतून एक कोटी रुपये काढल्यास दोन टक्के कर द्यावा लागणार घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गिफ्ट, गृहकर्जाच्या व्याजावर 3.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या करावर सूट महिला केंद्रीत योजना बनवण्याचे प्रयत्न, 'नारी तू नारायणी', महिलांच्या विकासाठी मोदी सरकारचा नवा नारा हर घर जल योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत सगळ्यांना पिण्याचं स्वच्छ पाणी, घरापर्यंत पाण्याचं कनेक्शन देणार अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार, कृषी आणि दूध उद्योगासाठी योजना आखणार देशात 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधणार, प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार तीन कोटी दुकानदारांना पेंशन देण्याचा विचार, 59 मिनिटात छोट्या दुकानदारांना कर्ज देणार एक, दोन, पाच, दहा, वीस रुपयांचं नवं नाणं बाजारात येणार. अंध लोकांनाही सहज ओळखता यावीत अशा पद्धतीची ही नाणी असणार.