Uniform Civil Law: उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा? दोनपेक्षा जास्त अपत्य असल्यास मतदानाचा अधिकार काढण्याची तरतूद
Uniform Civil Law: उत्तराखंड सरकारनं मार्च 2022 मध्ये समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. लोकांच्याही प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. 2 लाख 31 हजार सुचना समितीला आल्या, त्यानंतर आता या कायद्यात मसुदा तयार झालाय.
Uniform Civil Law: 2024 ची लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Election 2024) जवळ आली आहे. देशात समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Law) चर्चा पुन्हा वाढली आहे. त्यात उत्तराखंडमध्ये (Uttarakhand) भाजप (BJP) शासित सरकारनं राज्य पातळीवर याबाबत मोठी हालचाल केली आहे. लवकरच समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करु, असं उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
समान नागरी कायदा देशात कधी लागू होणार याचं नेमकं उत्तर माहिती नाही, पण उत्तराखंड राज्यात मात्र हा कायदा लवकरच लागू होऊ शकतो. खुद्द उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी हे संकेत काल एका कार्यक्रमात दिले आहेत. उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपनं हे आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार कमिटीही स्थापन झाली होती. आणि आता येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयकही उत्तराखंड विधानसभेत मांडलं जाऊ शकतं.
उत्तराखंड सरकारनं मार्च 2022 मध्ये समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. लोकांच्याही प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. 2 लाख 31 हजार सुचना समितीला आल्या, त्यानंतर आता या कायद्यात मसुदा तयार झालाय.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याची ब्लु प्रिंट तयार
- दोनच अपत्यांचा नियम सर्व धर्मीयांसाठी लागू करण्याची तरतुद उत्तराखंडच्या कायद्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्य झाल्यास मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही, सरकारी सुविधांपासूनही वंचित ठेवलं जाईल.
- मुलींच्या विवाहासाठीचं किमान वय वाढवलं जाऊ शकतं, जेणेकरून विवाहाच्या आधी मुली किमान पदवीधर होऊ शकतील.
- घटस्फोटासाठी पती आणि पत्नी दोघांचेही अधिकार समान असतील, काही पर्सनल लॉमध्ये याबाबत असलेली असमानता त्यामुळे संपुष्टात येईल.
- शिवाय लिव्ह इन रिलेशनशिपसारख्या नात्यांसाठी सेल्फ डिक्लेअरशन सादर करावं अशीही तरतुद या विधेयकाच्या मसुद्यात आहे.
उत्तराखंड सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक त्यांच्या विधानसभेत मंजूर केलं तर अशा प्रकारे समान नागरी कायदा लागू करणारं ते देशातलं पहिलं राज्य ठरेल. गोव्यातही गोवा फॅमिली लॉ लागू आहे. पण त्यात आणि समान नागरी कायद्यात थोडासा फरक आहे. गोव्यात पोर्तुगीजांचा 1867 मधला फॅमिली लॉ 1962 मध्ये पुढे चालू ठेवला गेला.
समान नागरी कायद्याबाबत सध्या देश पातळीवरही पुन्हा हालचाली सुरु झाल्यात. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2016 साली नेमलेल्या 21 व्या लॉ कमिशननं सध्या समान नागरी कायद्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. 2018 मध्ये तो रिपोर्ट जाहीर झाला होता. पण त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच 22 व्या लॉ कमिशननं पुन्हा याबाबत परीक्षणाची गरज दाखवलीय. लोकांची, धार्मिक संघटनाची मतंही मागवली आहेत.
दरम्यान, गेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांत भाजपनं समान नागरी कायदा लागू करण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यात दिलं आहे. उत्तराखंड, गुजरातसह जिथं त्यांनी निवडणूक हारली त्या हिमाचल, कर्नाटकमध्येही हे आश्वासन होतं. आता उत्तराखंड सरकार जर पहिलं पाऊल टाकत असेल तर पाठोपाठ इतर राज्यंही हे करणार का..आणि यासगळ्या दरम्यान केंद्रातल्या हालचाली नेमक्या कधी वेग घेणार याचीही उत्सुकता असेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
