समान नागरी कायद्याविरोधात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची सह्यांची मोहीम

मुंबई: मुस्लिम पर्सेनल लॉ बोर्डानं मोदी सरकार आणि न्यायालयाच्या विरोधात देशभर मुस्लिम महिलांच्या सह्याची मोहिम सुरु केली आहे. बोर्डाच्या वतीनं मौलाना मुस्लिम महिलांची भेट घेत आहेत. मोदी सरकार आणि न्यायालयाचीही भूमिका कशी चुकीची आहे, हे सांगणारी ही मोहिम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिम पर्सनल लॉ कायद्यात बदल करायला बोर्डाचा विरोध आहे. पण न्यायालयात तलाकवरून निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मुस्लिम महिलांना हवी आहेत. बुधवारपासून ही सह्याची मोहिम देशभर सुरु झाली आहे. मुस्लिम महिलांनीच सर्वोच्च न्यायालयात तलाकच्या प्रथेविरुध्द प्रश्न विचारले आहेत. न्यायालयात मोदी सरकारनं तलाक विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्याला या सह्यातून विरोध केला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायलायात मुस्लिम महिलांना तलाकविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनावर चर्चा करण्याचं टाळून मुस्लिम पर्सेनल लॉ बोर्डांनं देशभर सह्यांची मोहिम सुरु केली. प्रत्येक ठिकाणी मौलाना महिलांची भेट घेत आहे. तलाकच्या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयाच्या, सरकारच्या कक्षेत आणायला विरोध करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक याचिकाकर्ता आहे. न्यायालयात ह्या सह्यांचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तलाकची कुराणात सांगितलेली पध्दत वेगळी आहे. आधी तीन वेळेस पती-पत्नीला समजावून सांगायचं. त्यानंतरही जमत नसेल तर तीन वेळेस पतीला तलाक-तलाक-तलाक उच्चारता येते. पण प्रत्येक उच्चाराला प्रत्येकी एक महिना. अशी तीन महिन्याची मुदत आहे. तीन महिन्याची मुदत कोणी पाळत नाही अशीच याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे. मुस्लिम समाज कुराण, हदिस आणि शरियतवर चालतो. कुराणात महंमंद पैंगबरांनी तलाक हे आपल्याला न आवडणारं काम आहे असं सांगितलं आहे. स्वत: पैंगबरांनी आपल्यापेक्षा अधिक वयाच्या स्त्रीशी लग्न करून पुरोगामित्व दाखवलं. याचा आताच्या मौलानांना विसर पडल्याचा आक्षेप कांही महिलांनी न्यायालयात घेतला आहे. मुस्लिम महिलांनीच पुढाकार घेतल्यानं तलाकची चर्चा थांबणार नाही. तलाकचा गैरवापर होतो हे लक्षात घेऊन पाकिस्तानसह २२ मुस्लिम राष्ट्रांनी ट्रिपल तलाकवर ५०च्या दशकात बंदी घातली. उर्वरीत जगातले मुस्लिम त्या-त्या देशाचे कायदे पाळतात. मग इथे समान नागरी कायदा का नको? असे प्रश्न विचारले जातात. तेंव्हा तुमचे शेकडो घटस्फोटाचे अर्ज न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तिथे उशीर होतो त्यापेक्षा आमची तलाक पध्दती चांगली असं समर्थन केलं जात. निकाह करताना दोघांची कबूली घेता मग तलाक दोघांच्या संमतीशिवाय का.. हा प्रतिवाद मात्र बिनतोड आहे.