नागपूर : मोदी सरकार 2.0 मध्ये खास संघ परिवाराचे मानले जाणारे अनेक अजेंडे हे निकाली लागताना दिसले. त्यामुळे आता पुढचा टप्पा हा समान नागरी कायदा का हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. मात्र माहितीनुसार हा अजेंडा देखील पूर्ण होईल, पण एक एकत्रित कायद्याच्या स्वरूपात होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
इतक्यातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'पांचजन्य' या प्रकाशनाने संसदेत समान नागरी कायदा आणला जाईल असे ट्विट केले. तेव्हापासून हे परत एकदा प्रायव्हेट मेम्बर बिलाच्या स्वरूपात राहिल की खरंच नावारूपाला येईल याची उत्सुकता नुसती राजकारणातच नाही तर सामाजिक स्तरावरही आहे. मात्र भाजपाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल ही मोदी सरकारने कधीच सुरु केली आहे.
समानता ही नक्की कशात अपेक्षित आहे?
भाजपाला अपेक्षित असणारी कायद्यातील समानता ही खास करुन महिलासंदर्भातील लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क या कायद्याला घेऊन आहे. तसेच कलम 370 मुळे जम्मू काश्मिरात लागू होणारे वेगळे कायदे हा एक भाग होता. तर देशात धार्मिक स्थळांचे नियमन हे वेगवेगळ्या धर्मांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने होताना समाजात दिसते. तो ही एक मुद्दा आहे. काही बाबतीत पेहराव, खास करून महिलांच्या बाबतीत हिजाब सारखे विषय हे देखील सध्या चर्चेत आहे.
समान नागरी कायद्याकडे कशी झाली वाटचाल?
मोदी सरकारने तिहेरी तलाकचा कायदा आणला.
समान नागरी कायद्याचे हे महत्त्वाचे पाऊल यापूर्वीच यशस्वी झाले आहे. महिलांच्या हक्कात आमूलाग्र बदल घडला
कलम 370 हटवले
देशातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे कायदे हा विषय या सरकारने निकाली काढून टाकला आहे. हा देखील समान नागरी कायद्याचाच भाग आहे तसेच देशात पण काश्मिरच्या बाहेर जर तिथल्या स्त्रीने लग्न केले तर तिचा आधिवासाचा हक्क संपुष्टात येत होता हा देखील एक मोठा बदल मोदी सरकारने घडवून पूर्ण केला आहे. जो समान नागरी कायद्याचाच एक भाग आहे.
आता या शृंखलेत दोन महत्वाचे भाग पुढे आहेत अशी माहिती सूत्रांची आहे. एक म्हणजे एन्डॉवमेंट म्हणजेच वेगवेगळ्या न्यासांना लागू होणारे नियम.
यामध्ये खास धार्मिक स्थळे-म्हणजेच मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा नियमनात विषमता आहे. यामध्ये कुठेतरी एकसूत्रता यावी अशी समान नागरी कायद्याची भावना असली तरी हा विषय नाजूक आहे. त्यामुळे जनभावनेतून हा बदल व्हावा ही इच्छा असल्याची माहिती समोर येत आहे. देशातील 16 राज्यांमध्ये उच्चशिक्षित लोकांच्या माध्यमातून याची एक चळवळ देशात सुरु करण्यात आली आहे असे कळत आहे.
देशात एक महत्त्वाचा वाद उफाळून येताना दिसतो आहे तो म्हणजे अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या स्त्रियांना थांबवले. कुठेतरी भारतीय पेहराव आणि भारताबाहेर उगम झालेले पेहराव याबद्दल ही एक चर्चा देशात घडवून आणण्याचा एक प्रयत्न सुरु असल्याचे कळतं आहे. हा देखील विषय नाजूक आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात कुठलाही पेहराव जरी घालू शकत असला, तरी एखाद्या सार्वजनिक संस्थेत आपले समानतेचे नियम असू शकतात. त्यासाठी कुठेतरी सुद्धा ही अशी एक चर्चा होते आहे का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ह्या दोन बाबी - समान नागरी कायद्याच्या या वाटचालीतील पुढचे पाऊल ठरू शकतात.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
Uniform Civil Code: समान नागरी कायद्यावर कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य, म्हणाले...
लग्नासाठी स्त्री-पुरुष दोघांसाठी किमान वय समान ठेवा : कायदा आयोग
समान नागरी कायद्यात सुधारणेसाठी नागरिकांची मतं
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha