Kiren Rijiju on Uniform Civil Code: समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हं आहेत. भाजपसह इतर काही राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्यावर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याच्यादृष्टीने सरकार पावलं टाकत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. 22 वा कायदा आयोग (LAW Commission) या मुद्यावर विचार करून सरकारला अहवाल सोपवणार असल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक डिसेंबर रोजी लोकसभेत समान नागरीक कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. निशिकांत दुबे यांच्या या मागणीवर उत्तर देताना कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी त्यांना एक पत्र लिहिले. किरण रिजिजू यांनी 31 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात हा मुद्दा गंभीर आणि संवेदनशील असल्याचे म्हटले. याबाबत कायदा आयोग विचार करणार असल्याचे म्हटले.
रविशंकर प्रसाद यांनी दिले होते संकेत
याआधी मागील वर्षी 10 मार्च रोजी लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते की, कायदा आयोग याबाबत विचार करून सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याचे म्हटले होते. याआधी देखील 21 वा कायदा आयोगाने समान नागरी कायदा मुद्यावर विचार केला होता. मात्र, सरकारला अहवाल सोपवण्याआधी या आयोगाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता.
भाजपच्या अजेंड्यावर आहे समान नागरी कायदा
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद 370 हटवणे, समान नागरी कायदा लागू करणे आदी मुद्दे भाजपच्या अजेंड्यावर राहिले आहेत. तर, विरोधकांनी या अजेंड्याला कायम विरोध केला आहे.