देशातल्या वेगवेगळ्या कौटुंबिक कायद्यांमध्ये बरीच विसंगती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लॉ कमिशननं सर्व्हे करण्यासाठी एक प्रश्नपत्रिका तयार केली. तोंडी तलाक पद्धतीला मान्यता हवी की नको? लग्नाच्या नोंदणीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कशा प्रकारे संरक्षण देता येईल? अशा अनेक प्रश्नांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
देशाचे नागरिक या प्रश्नांवर त्यांचं बहुमुल्य मत लॉ कमिशनला पाठवू शकतात. लोकांचा अभिप्राय जाणून घेतल्यानंतर कायद्यात सुधार करण्यासाठी लॉ कमिशन केंद्राकडे शिफारस करेल.