S. Jaishankar: भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nation) कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना जोरदार टीका केली. संयुक्त राष्ट्र संघ अजूनही 1945 मध्येच असून त्याच वर्षात यूएन गोठलेल्या अवस्थेत आहे. संयुक्त राष्ट्र आपल्या सदस्य देशांचे प्रश्न सोडवण्यास सक्षम नसल्याचे जयशंकर यांनी म्हटले. व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिटच्या (Voice Of Global South Summit) दुसऱ्या दिवशी एस. जयशंकर संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नवीन जागतिकीकरणाची व्यवस्था तयार करण्यासाठी त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी सामूहिकपणे काम करण्यासाठी त्यांनी यावेळी आवाहन केले. लोकशाही मूल्य आणि समताधिष्ठ जग केवळ अधिक विविधीकरण आणि क्षमतांच्या स्थानिकीकरणाच्या आधारावर तयार केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले.
काही देशांकडून आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या हितांकडे दुर्लक्ष
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आपल्या भाषणात कर्ज, व्यापारातील अडथळे, आर्थिक प्रवाहाचा अभाव आणि हवामान बदलांमुळे आलेले संकट यासारख्या विकसनशील देशांसमोरील आव्हानांचाही उल्लेख केला. जयशंकर यांनी म्हटले की, भारत G20 देशांमधील हरित विकासाच्या करारावर सहमती तयार करण्यासाठी प्रयत्न करेल. काही देश केवळ स्वतःच्या फायद्यावर लक्ष केंद्रित करत असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेही जयशंकर यांनी म्हटले. G-20 मधील सदस्य देशांचेही स्वतःचे प्राधान्यक्रम आहेत. ते बदलण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी विकासासाठी डेटा मिळवण्याबाबतही चर्चा केली. विविध देश विविध स्तरांवर डेटा आधारीत संशोधनांवर काम करत आहेत. या मुद्यावरही आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर जयशंकर यांनी भर दिला. या सहकार्याच्या माध्यमातून सर्वांसाठी संधी उपलब्ध होईल असेही त्यांनी म्हटले.
जयशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सत्रात आर्मेनिया, अल साल्वाडोर, जॉर्जिया, इराण, जमैका, मालदीव, ओमान, पनामा, ट्युनिशिया आणि युगांडा या देशांचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी झाले होते.
जग अधिकाधिक अस्थिर होत असल्याकडे जयशंकर यांनी लक्ष वेधले. कोरोना महासाथीच्या आजाराने हा धोका पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. तर, युक्रेन युद्धामुळे तणाव वाढला असून अन्न, ऊर्जा आणि खतांच्या सुरक्षितेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. भारताकडे यंदा जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात विकसनशील देशांचे मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.