ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन एप्रिलच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर, Brexit नंतर पहिलाच मोठा दौरा

जानेवारीत कोरोनाचा नवा स्ट्रेन सापडल्याने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन (UK PM Boris Johnson) यांनी आपला जानेवारीतील भारत दौरा रद्द केला होता. ब्रेक्झिटनंतर (Brexit) ते पहिल्यांदाच मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर येत आहेत.

Boris Johnson

नवी दिल्ली : युरोपीयन युनियनमधून औपचारिकदृष्ट्या बाहेर पडल्यानंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस ते भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यामध्ये ब्रिटन आणि भारत या दोन देशांच्या दरम्यान महत्वाचे करार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन या वर्षीच्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे होते. पण  जानेवारीच्या सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवा स्ट्रेन सापडल्याने त्यांनी आपला दौरा अचानक रद्द केला. ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवा स्ट्रेन सापडल्यापासून त्यांच्या भारत दौऱ्यावर शक्यता व्यक्त केली जात होती. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवर चर्चा केली आणि भारतीय दौऱ्यावर येणं अशक्य असल्याचं सांगत खेद व्यक्त केला होता.

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी जी-7 राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी विशेष निमंत्रिताच्या स्वरुपात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रण दिलं आहे. जी-7 राष्ट्रांची या वर्षीची बैठक ही ब्रिटनमधील कॉर्नवल या ठिकाणी 11 जून ते 14 जून या दरम्यान होणार आहे. रविवारी ब्रिटिश उच्चायुक्तालयाने प्रसारित केलेल्या एका निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.

ब्रिटिश उच्चायुक्तालयाच्या निवेदनात असंही सांगण्यात आलं आहे की जी-7 राष्ट्रांच्या बैठकीच्या आधी ब्रिटनचे पंतप्रधान भारताचा दौरा करण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीची जी-7 राष्ट्रांची बैठक कोरोनामुळे रद्द करण्यात आली होती. या वर्षीची बैठक ही ब्रिटनमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारत दौऱ्यावर येत आहेत.

या वर्षी जून महिन्यात जी-7 राष्ट्रांची बैठक ब्रिटनमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कोरोना व्हायरस तसेच वातावरण बदल आणि इतर महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. जी-7 राष्ट्रांचा गट हा जगातील सर्वाधिक विकसित राष्ट्रांचा गट असून त्यामध्ये ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जपान, इटली, जर्मनी आणि युरोपियन युनियनचा समावेश आहे.