UGC Guildelines SC Hearing | अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, 18 ऑगस्टला सुनावणी

नवी दिल्ली : विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात मंगळवारी म्हणजेच 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेना तसंच काही विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सगळे युक्तिवाद एकाच बाजूचे होते. पुढील सुनावणी यूजीसीची बाजू येईल.

सुप्रीम कोर्टात आज काय झालं?

यश दुबे या विद्यार्थ्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद -
अनेक विद्यार्थी परगावी अडकले आहेत, परीक्षेसाठी ते पोहोचणार कसे? शिवाय शहरातल्या विद्यार्थ्यांनाही अजून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु झाली नसल्याने समस्या आहेत. गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाईन्स एकीकडे वाढत्या केसेसचा दाखला देतात आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी नाही. वर्गात शिकवल्यानंतर परीक्षा घेतल्या जातात. वर्ग झाले नाहीत आणि आता परीक्षांचा आग्रह धरला जात आहे.

युवासेनेच्या वतीने श्याम दिवाण यांचा युक्तिवाद -
यूजीसीच्या गाईडलाईन्स या मार्गदर्शक आहेत त्या बंधनकारक नाहीत. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकल यंत्रणाच हा निर्णय घेतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाईन्स लॉकडाऊनबाबत येतात. त्यात आणि यूजीसीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय यात विरोधाभास आहे. एकीकडे 31 ऑगस्टपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचा निर्णय अनलॉक तीनच्या गाईडलाईन नुसार आहे. State/UTs may not dilute this guidelines असं त्यात म्हटलं जातं आणि दुसरीकडे यूजीसी परीक्षांचा आग्रह धरतं. स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथोरिटी कायद्यातल्या कलम 6 चा उल्लेख करत त्यांन काय काय अधिकार आहेत आणि अशा परिस्थितीत राईट टू लाइफ हा महत्त्वाचा आहे. अभूतपूर्व परिस्थितीत डिझास्टर मॅनेजमेंटने निर्णय घेतल्यानंतर त्यात इतर संस्था आपापले हक्क दाखवण्यासाठी लुडबुड करु शकत नाहीत.

कोरोना संकटामुळे राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर यूजीसीने परीक्षा व शैक्षणिक कॅलेंडरच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार देशातील विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थांना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या. तरीही महाराष्ट्र सरकार सध्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे.

"सध्याच्या परिस्थितीमध्ये परीक्षा घेणे हे राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य नाही. बहुतांश कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, हॉस्टेल हे क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वापरण्यात येत आहेत. तसेच अनेक विद्यार्थी हे आपल्या गावी गेले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना गावाहून येणे व त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे शक्य नसल्याने परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे," अशा आशयाचं पत्र केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला लिहिल्याचं उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं होतं.

कोरोना संकटात परीक्षा घेणाऱ्या यूजीसीच्या निर्णयाला युवासेनेनेही विरोध केला आहे. यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

संबंधित बातम्या