मुंबई : राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने एकीकडे विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर यूजीसीने (विद्यापीठ अनुदान आयोग) परीक्षा व शैक्षणिक कॅलेंडरच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार देशातील विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थांना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र यूजीसीच्या सूचनेनंतरही राज्य सरकार परीक्षा घेण्यास अनुकूल नसल्याचं दिसून येत आहे. या संदर्भात एबीपी माझाने उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याश बातचित केली.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या कमिटीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यात परीक्षा घेऊ नयेत, असा निर्णय झाला होता. आधी व्यावसायिक अभ्याक्रमाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यता आल्या होत्या. तर अव्यायसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर यूजीसीनं एप्रिल महिन्यात परिपत्रक जारी करत आपापल्या राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेत निर्णय घ्यावा, अशा सूचना केल्या होत्या. या सूचनेनंतर डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक दोन्ही अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्यात निर्णय घेतला होता, असं उदय सामंत यांनी सांगितलं.
मात्र यूजीसीने नव्याने जे निर्देश दिले आहेत, ते विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने धक्कादायक आहेत. आज भारतातील आणि खास करुन महाराष्ट्रातील कोरोनाची परिस्थिती पाहlता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करुन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. यामध्ये कोणतंही राजकारण नव्हतं. यूजीसीच्या नवीन गाईडलाईन्स आल्यानंतर राज्यातील परिस्थितीबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय आणि गृहमंत्रालयाला पत्र लिहले आहे. तसेच देशातील चार ते पाच राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांशी देखील चर्चा केली, ते देखील संभ्रमात आहेत, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. अशी परिस्थिती असताना यूजीसीने असा निर्णय का घेतला, अशा प्रश्न पडत असल्याचं उदय सामंत यांनी सांगितलं.
युजीसीच्या सुधारित गाईडलाइन्सनुसार विद्यापीठ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होणार
राज्यांची चर्चा न करत यूजीसीने निर्णय घेतला आहे. मात्र महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्य सरकारची भूमिका आम्ही पत्राद्वारे कळवली आहे. एखाद्या राज्याने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि भवितव्याचा विचार केला असेल, तर यूजीसीने त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे, असं उदय सामंत यांनी सांगितलं. पंजाब, राजस्थान, ओडिशा या राज्यांशी मी चर्चा केली, ते देखील संभ्रमात आहेत. जर परीक्षा घ्यायच्याच होत्या तर एप्रिल महिन्याच्या परिपत्रकात यूजीसीने तसं नमूद केलं पाहिजे होतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि राज्य सरकारने तेव्हापासूनच तयारी केली असती. तसेस क्वॉरंटाईन सेंटर असलेले कॉलेज, वसतीगृह कशी ताब्यात घ्यायची. ऑनलाईन परीक्षेसाठी तशा पायभूत सुविधा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, त्या उभ्या कराव्या लागतील. आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल उदय सामंत यांनी उपस्थित केला. परीक्षासंदर्भात आतापर्यंत ज्या ज्या घडामोडी घडल्या याची माहिती उद्या देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून, सध्या राज्यामध्ये दोन लाखांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण आहेत. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये परीक्षा घेणे हे राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य नाही. बहुतांश कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, हॉस्टेल हे क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वापरण्यात येत आहेत. तसेच अनेक विद्यार्थी हे आपल्या गावी गेले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना गावाहून येणे व त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे शक्य नसल्याने परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या पत्रामध्ये मी परीक्षा रद्द करण्याबाबत आपल्याला विनंती केली होती. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उडिसा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी तसेच आयआयटीने अंतिम परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.' अशा आशयाचा पत्र उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी लिहिलं आहे.
Uday Samant On UGC | अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम : उदय सामंत