Noida Twin Towers Demolition : आज नोएडातील (Noida) अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले ट्विन टॉवर (Supertech Twin Towers) पाडले जाणार आहेत. एडिफाय इंजिनीअरिंगला हे ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे काम देण्यात आले आहे. हे ट्विन टॉवर (Twin Tower) पाडण्यासाठी 46 जणांची टीम काम करत आहे. ही टीम दररोज सुमारे 12 तास स्फोटकं लावण्याचं काम करत आहे. स्फोटकांच्या मदतीनं अवघ्या तीन मिनिटांत एपेक्स आणि सायन नावाचे हे दोन टॉवर जमीनदोस्त होतील. विशेष म्हणजे, 32 मजली टॉवर्स पाडल्यानंतर 30 मीटर उंचीपर्यंत याचा ढिगारा तयार होईल. हे टॉवर्स पाडल्यानंतर परिसरात शेकडो मीटरपर्यंत धूळ पसरेल. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिओ फायबर शीट्स बसवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय झाडांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना काळ्या पांढऱ्या हिरव्या चादरीनं झाकण्यात आलं आहे. जमीनदोस्त होणारी देशातील ही पहिली उंच इमारत असेल. 


उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, गेल्या अनेक महिन्यांपासून नोएडास्थित सुपरटेक ग्रुपच्या प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्टचे 2 बांधकाम सुरू असलेले टॉवर पाडण्याची तयारी सुरू आहे. खरेदीदारांच्या तक्रारीनंतर कोर्टानं अॅपेक्स आणि सियान टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. बिल्डरनं बांधलेली घरं खरेदी करणं म्हणजे, ग्राहकांसाठी मोठी फसवणूक ठरली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. आता न्यायालयावं हे टॉवर्स पाडण्यास मंजुरी दिली आहे. 


काय पाडला जाणार सुपरटेक ट्विन टॉवर्स? 


तब्बल दीड दशकापासून हा वाद सुरु आहे. नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी जमिनीचे वाटप करण्यात आलं. या प्रकल्पासाठी नोएडा प्राधिकरणानं सुपरटेकला 84,273 चौरस मीटर जागा दिली होती. 16 मार्च 2005 रोजी त्याचं भाडे करार पत्र करण्यात आलं होतं. परंतु त्यादरम्यान जमिनीच्या मोजमापात दुर्लक्ष झाल्यानं अनेक वेळा जमीनीचं माप वाढलं, तर बऱ्याचदा कमी झालं. 


सुपरटेक एमराल्ड कोर्टच्या प्रकरणातही, भूखंड क्रमांक 4 वरील वाटप केलेल्या जमिनीच्या जवळ 6.556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर आला. ज्याचे अतिरिक्त भाडेपत्र 21 जून 2006 रोजी बिल्डरच्या नावावर करण्यात आले. परंतु 2006 मध्ये नकाशा मंजूर झाल्यानंतर हे दोन्ही भूखंड एकच भूखंड झाले. या भूखंडावर सुपरटेकनं एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पात तळमजल्याव्यतिरिक्त 11 मजल्यांचे 16 टॉवर उभारण्याची योजना होती.


नकाशानुसार, आज जिथे 32 मजली एपेक्स आणि सिएना उभे आहेत. तिथे ग्रीन पार्कही उभारलं जाणार होतं. यासोबतच येथे छोटी इमारत बांधण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. अगदी सर्व काही ठीक होते आणि 2008-09 मध्ये या प्रकल्पाला पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही मिळाले. 


एका निर्णयामुळे वाढला ट्विन टॉवर्सचा वाद 


मात्र यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका निर्णयानं या प्रकल्पातही वादाची ठिणगी पडली. 28 फेब्रुवारी 2009 रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारनं नवीन वाटप करणाऱ्यांसाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच जुन्या वाटपदारांना एकूण एफएआरच्या 33 टक्क्यांपर्यंत खरेदी करण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. एफएआर वाढल्यानं बिल्डर आता त्याच जमिनीवर अधिक फ्लॅट बांधू शकतील.


यामुळे सुपरटेक ग्रुपला इमारतीची उंची 24 मजले आणि येथून 73 मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळाली. एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाच्या खरेदीदारांनी देखील कोणत्याही प्रकारे आक्षेप घेतला नाही. मात्र त्यानंतर सुधारित आराखड्यात तिसऱ्यांदा त्याची उंची 40 आणि 39 मजली करण्याबरोबरच ती 121 मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी देण्यात आल्यानं घरखरेदीदारांच्या संयमाचा बांध फुटला.


2012 मध्ये उच्च न्यायालयात पोहोचलं ट्विन टॉवर्सचे प्रकरण 


2012 मध्ये, कोणताही मार्ग न दिसल्यानंतर खरेदीदारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाकडून पोलीस तपासाचे आदेश देण्यात आले असून पोलीस तपासात खरेदीदार यांचा दृष्टिकोन योग्य होता. हा तपास अहवालही दडपण्यात आल्याचं तेवतिया यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, खरेदीदार प्राधिकरणाकडे चकरा मारत राहिले, मात्र तिथून त्यांना प्रकल्पाचा नकाशा दाखवण्यात आला नाही. दरम्यान, प्राधिकरणानं या कामासाठी बिल्डरला नोटीस बजावली. पण तरिदेखील खरेदीदारांना कधीही बिल्डर किंवा प्राधिकरणाकडून नकाशा दाखवण्यात आला नाही.


एमराल्ड कोर्टमधील रहिवाशांसाठी ट्विन टॉवर्स का बनला धोकादायक?


खरेदीदारांचा आरोप आहे की, हे टॉवर बनवताना नियम डावलण्यात आले आहेत. सोसायटीतील रहिवासी यूबीएस तेवतिया सांगतात की, टॉवरची उंची जसजशी वाढत जातं, तसतशी दोन टॉवरमधील अंतर वाढत जातं. अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी स्वत: सांगितलं की, एमराल्ड कोर्ट ते एपेक्स किंवा सिएना हे किमान अंतर 16 मीटर असावं. पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवरपासून त्याचं अंतर फक्त 9 मीटर होतं. या नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल नोएडा प्राधिकरणाकडून अग्निशमन अधिकाऱ्यांना कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही. उंच टॉवरच्या उंचीवर वारा, सूर्यप्रकाश थांबतो, त्यामुळे दोन टॉवर्समध्ये 16 मीटर अंतर असावं, असा नियम आहे. 


दोन टॉवर्समधील अंतर कमी असल्यानं आग पसरण्याचा धोका वाढतो. खरेदीदारांचा आरोप आहे की, टॉवर्सच्या नव्या नकाशात या गोष्टींची दखल घेण्यात आली नव्हती. तेवतिया म्हणतात की बिल्डरने आयआयटी रुरकी येथील सहाय्यक प्राध्यापकाची वैयक्तिक मान्यता घेऊन बांधकाम सुरू केले. तर अशा प्रकल्पात आयआयटीची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे जी येथे पाळली गेली नाही.


24 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात FIR 


ट्विन टॉवरच्या अवैध बांधकामाविरोधातील प्रकरण सर्वात आधी आरडब्लूए नोएडा अथॉरिटीकडे पोहोचलं. उदय भान सिंह म्हणतात की, प्राधिकरणानं या प्रकरणात बिल्डरला पाठिंबा दिला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं आणि 2014 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी 1 सप्टेंबर रोजी प्राधिकरणाच्या सीईओंनी समिती स्थापन केली असून, 26 तासांत ट्विन टॉवरशी संबंधित तपास अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये 12 ते 15 अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आलं असून, उच्चस्तरीय एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. वर्ष 2021 मध्ये सखोल तपासानंतर, त्यांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला आणि त्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी, या अहवालाच्या आधारे, नोएडा प्राधिकरणाच्या 24 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला.


गेल्या वर्षीच पाडण्यात येणार होता हा ट्विन टॉवर 


सर्वोच्च न्यायालयानं 31 ऑगस्ट 2021 रोजी ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यासाठी कोर्टानं 3 महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र त्यानंतर तसे होऊ शकले नाही. त्यानंतर त्याची तारीख 22 मे 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली. पण टॉवर पाडण्याची तयारी पूर्ण झाली नाही, त्यामुळे टॉवर पाडण्याचं काम पुढे ढकलण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी टॉवर पाडणाऱ्या कंपनीला आणखी 3 महिन्यांची वाढीव मुदत दिली होती. त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2022 रोजी तो पाडायचा होता. मात्र त्यानंतर टॉवर पाडणाऱ्या एडफिस इंजिनिअरिंग कंपनीला एनओसी मिळाली नाही. त्यामुळे आणखी एक आठवडा मुदत वाढवून देण्यात आली. आता 28 ऑगस्टला टॉवर पाडण्यात येणार आहे.