निवडणूक सुधारणा यादीचा ताण, फक्त 20 दिवसांत तब्बल 26 बूथ लेव्हल ऑफिसरांकडून आयुष्याचा शेवट; तृणमूल शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या भेटीला

विरोधकांकडून संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्चचिन्ह निर्माण केलं जात असताना अजूनही कोणताही निर्णय आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आलेला नाही.

Trinamool Delegation Meets Election Commission

Source : PTI

Trinamool Delegation Meets Election Commission: मतदार यादी सुधारणा (SIR) वरून मानसिक ताण सहन न झाल्याने आतापर्यंत देशात तब्बल 25 बूथ लेव्हल ऑफिसरांनी गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे देशभरात अधिकाऱ्यांमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे. या प्रक्रियेभोवती सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, तृणमूल काँग्रेसच्या 5 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. शिष्टमंडळात डेरेक ओ'ब्रायन आणि कल्याण बॅनर्जी यांचा समावेश होता. विरोधकांकडून संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्चचिन्ह निर्माण केलं जात असताना अजूनही कोणताही निर्णय आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आलेला नाही. काँग्रेसने SIR प्रक्रियेदरम्यान कामाच्या ताणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या BLOs च्या मृत्यूला हत्या म्हटले आहे.

ओबीसी नावे कमी करण्यासाठी दबाव 

काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते म्हणाल्या की, 20 दिवसांत 26 BLO चे मृत्यु हे दिवसाढवळ्या हत्यासारखे आहे. गोंडाचे BLO विपिन यादव यांचा उल्लेख करताना सुप्रिया म्हणाल्या की, त्यांच्या कुटुंबाने असे सांगितले की, मतदार यादीतून मागासवर्गीय नावे काढून टाकण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव होता. सुप्रिया म्हणाल्या की, ही कथा नाही तर देशासमोरील एक कठोर सत्य आहे. घाई काय आहे? थोडा वेळ घ्या आणि SIR करा. SIR चा मुद्दा छोटासा नाही. ही मत चोरीची सर्वात शक्तिशाली पद्धत आहे आणि म्हणूनच ती इतक्या उघडपणे वापरली जात आहे.

कोणत्या राज्यात किती आत्महत्या झाल्या?

सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 2 डिसेंबरला 

दरम्यान, बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळ यांनी एसआयआरविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले की राजकीय पक्ष एसआयआर प्रक्रियेबाबत जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगांना केरळ सरकारच्या याचिकेवर 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल. तामिळनाडूची याचिका 4 डिसेंबर रोजी आणि पश्चिम बंगालची याचिका 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल. निवडणूक आयोग त्याच दिवशी राज्याची प्रारूप मतदार यादी देखील प्रसिद्ध करेल. खंडपीठाने म्हटले की, "जर राज्य सरकारांनी ठोस कारणे दिली तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो." त्यांनी सांगितले की एसआयआर यापूर्वी कधीही केले गेले नाही आणि केवळ हेच कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी आधार असू शकत नाही.

12 राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू 

निवडणूक आयोग 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचा दुसरा टप्पा राबवत आहे. त्यांची अंतिम मतदार यादी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमध्ये एसआयआरचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. या प्रक्रियेत अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या