नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नव्या संसदेच्या इमारतीचं भूमीपूजन करणार आहेत. जवळपास 80 वर्षांनी देशात नवं संसद भवन निर्माण करण्यात येणार आहे. परंतु, भूमीपूजनानंतर लगेचच संसदेच्या नव्या इमारतीचं काम सुरु होऊ शकणार नाही. त्याचं कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसद इमारतीसह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमधील कोणत्याही बांधकामावर सध्या बंदी घातली आहे.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अद्याप निर्णय देणं बाकी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी घातली आहे. या याचिकांवर न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तेव्हा न्यायालयाने सांगितलं होतं की, या प्रकल्पासाठी सर्व कायदेशीर गरजा पाळल्या गेल्या आहेत की नाही याकडे तो याचा विचार करुन निर्णय देण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच होणाऱ्या भूमीपूजनासंदर्भातही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये कोणतंही बांधकाम करताना कोणत्याही जुन्या इमारतींना नुकसान पोहोचवलं जाणार नाही. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी कोणत्याही बांधकामाला सुरुवात केली जाणार नाही. तसेच त्या परिसरातील झाडंही दुसरीकडे लावण्याचं काम थांबवण्यात येईल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच नव्या संसदेच्या इमारतीसह आणि दुसऱ्या इमारतींचं बांधकामही सुरु केलं जाणार नाही.
कशी आहे संसदेची नवी इमारत?
संसदेच्या या नव्या इमारतीला 4 मजले, 6 प्रवेशद्वार असतील. लोकसभेचे 1 हजार, तर राज्यसभेचे साधारण 400 खासदार बसू शकतील अशी बैठक व्यवस्था असणार आहे. सध्या खासदारांना प्रत्येकाच्या आसनासमोर टेबल नाहीत. नव्या संसदेत प्रत्येकासमोर छोटे बाक असणार आहे. या बाकांमध्ये हजेरी नोंदवण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी, भाषातंर ऐकण्यासाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असेल. याशिवाय 120 कार्यालये, म्युझियम, गॅलरीही या इमारतीत असणार आहे.
केवळ संसदेची नवी इमारतच नव्हे तर सर्व मंत्रालयं एकत्रित आणण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टही मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे राजधानीचं सगळं रंगरुपच बदलून जाणार आहे. त्या बदलाची ही सुरुवात आता संसदेच्या कामामुळे दिसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र इतर देशाच्या संसद इमारती 300 ते 400 वर्षांपासून आहेत, हे देखील लक्षात घ्यायला हवं.
याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय?
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वकांक्षी योजनेला अनेक याचिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकांमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, कोणत्याही कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्याशिवाय योजना राबवण्यात येत आहे. यासाठी पर्यावरणाशी निगडीत अनेक परवानग्या मिळणं अद्याप बाकी आहे. हजारो कोटी रुपयांची ही योजना केवळ सरकारी पैशांची नासधूस आहे. संसद आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक योजनांना नव्या प्रकल्पांमुळे नुकसान पोहोचण्याची शंकाही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.