नवी दिल्ली : बहुप्रतिक्षीत जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर विधेयक आज लोकसभेत पुन्हा सादर होणार आहे. या विधेयकाला राज्यसभेने मंजुरी दिली होती. जीएसटीवर होणाऱ्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी होणार आहेत.
जीएसटी विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकात बऱ्याच दुरुस्त्याही करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विधेयक लागू करायचे असेल तर त्याला लोकसभेतही मान्यता आवश्यक आहे. दरम्यान राज्यसभेतील जीएसटीवरील चर्चेदरम्यान नरेंद्र मोदी उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर हल्लाबोलही केला होता. त्यामुळे आज लोकसभेत पंतप्रधान चर्चेत भाग घेणार आहेत.
लोकसभेच्या मान्यतेनंतर हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 30 दिवसांमध्ये या विधेयकाबाबत सर्व राज्यांची संमती घेतली जाईल. जीएसटी विधेयक राज्यांशी निगडित असल्याने किमान 50 टक्के राज्यांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र 29 पैकी 13 राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार असल्याने या विधेयकाचा मार्ग मोकळा असेल.
संमतीनंतर सर्व राज्यांना हे विधेयक लागू करणं बंधनकारक असेल. पुढच्या वर्षी 1 एप्रिलपासून जीएसटीची अंमलबाजवणी करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.