Delhi Violence : हिंसाचाराच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना, 48 एफआयआर दाखल
आजपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झालीये. त्यात सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए समर्थक आणि विरोधकांमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. आर्थिक मंदीसह इतर मुद्द्यांवर घेरण्यासाठी विरोधकांनीही तयारी केलेली दिसतेय. सकाळी दिल्ली हिंसाचाराचा निषेध म्हणून संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर आम आदमी पक्षाचे खासदार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने निदर्शने केली. यात आपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार संजय सिंह यांनी दिल्ली हिंसाचाराची चौकशी जेपीसीमार्फत करावी, अशी मागणी केली आहे.
कन्हैयाकुमार विरोधात देशद्रोहाचा खटला चालणार, दिल्ली सरकारकडून खटला चालवण्यासाठी परवानगी
दिल्ली हिंसाचारावरुन विरोधक एकवटले -
तर, सीपीएमचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी एबीपी न्यूजला सांगितले, की आता या मुद्द्यावर विरोधकांना एकत्र यावे लागेल. दिल्ली हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनपीआर मागे, घेण्याची मागणी करण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय. बैठकीचा दुसरा टप्पा 3 एप्रिलपर्यंत चालणार असून सर्वसाधारण अर्थसंकल्प पारित करण्यासाठी उर्वरित प्रक्रिया या कालावधीत पूर्ण केल्या जातील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात एक जानेवारीला दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू झाली होती. अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा 11 फेब्रुवारीला पूर्ण झाला. दरम्यान, बिहारमधील वाल्मीकी नगर भागातील लोकसभा खासदार बैजनाथ महत्त्व यांना श्रद्धांजली वाहून सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपवर घणाघात केला. सत्ता कायम राखण्यासाठी देशाच्या राजधानीला आग लावल्याचा गंभीर आरोप पवार यांनी भाजपवर केलाय. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही त्यांनी जोरदार टीका केली. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे खासदारही या अधिवेशनात आक्रमक होताना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
Aurangabad Police Action | दिल्ली हिंसाचाराचे व्हिडीओ मोबाईलमध्ये असतील तर सावधान,औरंगाबाद पोलिसांची कारवाई | स्पेशल रिपोर्ट