बँकांनी 2016-17 च्या तुलनेत 2017-18 मध्ये अनेक पटींनी शुल्क वसूल केलं आहे. 2016-17 मध्ये बँकांनी 864 कोटी रुपये सरचार्ज म्हणून वसूल करण्यात आले, तर 2017-18 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंतच बँकांनी 2361 कोटी रुपये चार्ज म्हणून वसूल केले.
सर्वसामान्यांच्या खिशाला कशी कात्री लावली जात आहे, ते या आकड्यांमधून स्पष्ट दिसत आहे. 2017-18 मध्ये पंजाब नॅशनल बँकने 97 कोटी, सेंट्रल बँक 69 कोटी, इंडियन बँक 51 कोटी, कॅनरा बँक 62 कोटी, आयडीबीआय बँक 52 कोटी आणि युनियन बँकेने चार्ज म्हणून 33 कोटी रुपये सर्वसामान्यांकडून वसूल केले आहेत.
खात्यात किती किमान रक्कम असावी याची माहिती खातेधारकांना अगोदरच दिली जावी, असा आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेला आहे. शिवाय किमान रक्कम न ठेवल्यामुळे किती चार्ज लागतो, त्याचीही माहिती देण्याचा आदेश आरबीआयने दिला आहे.
एखाद्या खातेधारकाच्या खात्यात किमान रक्कम नसेल तर त्याला मेसेजद्वारे कळवण्यात यावं आणि पैसे जमा करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा, असा आदेश आरबीआयने 2014 साली दिला होता.
स्टेट बँकेसाठी मेट्रो शहरांमध्ये 3 हजार, शहरांमध्ये 2 हजार आणि ग्रामीण भागामध्ये 1 हजार रुपये किमान रक्कम ठेवण्याची मर्यादा आहे. जनधन योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या खातेधारकांना चार्ज आकारला जात नाही. या दंडापासून वाचण्यासाठी तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन किमान रकमेविषयीची माहिती घ्या, जेणेकरुन तुम्हाला दंड म्हणून पैसे भरावे लागणार नाहीत.