अयोध्या प्रकरणासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय खंडपीठ तयार करण्यात आलं आहे. न्या. शरद बोबडे, न्या. उदय लळित, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. रमण्णा यांचा खंडपीठात समावेश आहे. हे घटनात्मक पीठ असल्यामुळे अयोध्या प्रकरणावरील सुनावणी तातडीने होण्याची शक्यता आहे.
न्या. शरद बोबडे, न्या. रमण्णा हे ज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ जज आहेत. सर्व ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश एका केसमध्ये केल्यामुळे अयोध्या प्रकरणावरील सुनावणी लवकर पूर्ण होण्याची चिन्हं आहेत.
खरं तर न्यायाच्या खुर्चीवर बसल्यावर व्यक्तीला कुठला धर्म, जात किंवा प्रादेशिक अस्मिता नसते. पण या ऐतिहासिक खटल्याच्या निमित्ताने जो अनोखा योग जुळला आहे, तो महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. गंमत म्हणजे या खंडपीठातले तीनही जज निवृत्त होण्याआधी सरन्यायाधीश होऊ शकणार आहेत. मराठी माणसासाठी तीही अभिमानाची बाब असेल.
या तीनही न्यायमूर्तींची थोडक्यात कारकीर्द जाणून घेऊयात
न्या. शरद बोबडे
जन्म : 24 एप्रिल 1956 रोजी नागपूरमध्ये
नागपूर विद्यापीठातून बीए एलएलबीची पदवी.
1978 मध्ये महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिलीपासून सुरुवात.
मार्च 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
2012 मध्ये मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश
एप्रिल 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
23 एप्रिल 2021 पर्यंत सुप्रीम कोर्टातला कालावधी
न्या. उदय लळित
जन्म : 9 नोव्हेंबर 1957 चा जन्म.
जून 1983 पासून वकिलीला सुरुवात
सुरुवातीची काही वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली.
1986 पासून दिल्लीत कार्यरत
2004 ला सुप्रीम कोर्टात सिनियर अॅडव्होकेट
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 2 जी प्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
13 ऑगस्ट 2014 रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होणार
न्या. धनंजय चंद्रचूड
देशाचे माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांचे सुपुत्र
दिल्लीतल्या स्टीफन्स कॉलेजातून अर्थशास्त्रातून बीए, त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी.
अमेरिकेतल्या हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएम.
सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई हायकोर्टात वकिली.
मुंबई हायकोर्टात मार्च 2000 ते 2013 पर्यंत न्यायाधीश
अलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश.
13 मे 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
आधार, समलैंगिकता यासह गेल्या काळात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये चंद्रचूड यांच्या निकालांची चर्चा
याआधी सुप्रीम कोर्टात काय झालं?
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची मागील सुनावणी 29 ऑक्टोबर 2018 रोजी झाली होती. जानेवारी 2019 मध्ये पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण योग्य घटनापीठासमोर मांडलं जाईल, जे या सुनावणीचं स्वरुप निश्चित करेल, असं सुप्रीम कोर्टाने तेव्हा म्हटलं होतं.
त्यापूर्वी 27 सप्टेंबर, 2018 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने 2-1 च्या बहुमताने 1994 च्या एका निर्णयात केलेली टिप्पणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर नव्याने विचार करण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिला होता. मशिद इस्लामचा अविभाज्य अंग नाही, अशी टिप्पणी या निर्णयात केली होती.
मोदींच्या मुलाखतीनंतर आता नजरा सुनावणीवर
आजच्या सुनावणीवर सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याने अयोध्या मुद्द्यावर अध्यादेश आणू शकत नाही. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि साधू-संत सुनावणीला विलंब होत असल्याने अयोध्येत राम मंदिर बनवण्यासाठी अध्यादेश आणण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.