नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 13 दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला वेढा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन मजबूत करण्यासाठी मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली होती. अशातच शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आक्रोशापुढे नमतं घेत केंद्र सरकारसोबत होणारी सहाव्या फेरीतील बैठक 9 डिसेंबर ऐवजी एक दिवस अगोदर म्हणजेच, 8 डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केली. दरम्यान, सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील ही बैठकही निष्फळ ठरली आहे. बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी मात्र त्यांच्या मागणीवर ठाम असून सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची आज केंद्र सरकारसोबत बैठक होणार नाही.
अमित शाह यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची तब्बल अडीच तास बैठक झाली. परंतु या बैठकीत देखील शेतकऱ्यांच्या हाती काही आले नाही. कृषी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच कायद्यात कोणते बदल करता येतील या संदर्भात केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांना पत्राद्वारे देण्यास तयार आहे. मात्र कायद्यात बदल नको तर कायदा रद्द करा, यावर शेतकरी संघटना ठाम असून त्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला. सिंघु बॉर्डरवर आज शेतकरी संघटनाची दुपारी बारा वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढची भूमिका ठरणार असल्याचे शेतकरी नेते हसन मोल्लाह यांनी काल बोलताना सांगितले होते.
आज शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठक होणार नाही
अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर ऑल इंडिया किसान सभेचे महासचिव हनान मोल्ला यांनी सांगितलं की, आज म्हणजेच, बुधवारी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात होणारी बैठक आता होणार नाही. ते पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्रीय गृमंत्री अमित शाह यांनी बैठकीत बोलताना सांगितलं की, आज शेतकरी नेत्यांना सरकारच्या वतीने प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांच्या वतीने त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येईल. तसेच आज आम्ही दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवर स्थित सिंघु बॉर्डरवर दुपारी 12 वाजता बैठक घेणार आहोत.
पाहा व्हिडीओ : अमित शाह - शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत काय चर्चा झाली?
याआधी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पाच वेळा बैठका
अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीआधी शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पाच वेळा बैठक घेण्यात आली आहे. परंतु, सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या होत्या. सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत होतं की, ते शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या शेतकरी कायद्यात सुधारणा करू शकतात. परंतु, शेतकरी हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत होते.
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, हे कायदे उद्योग जगताला फायदा पोहोचवण्यासाठी लागू करण्यात आलेले आहेत. यामुळे बाजार आणि एमएसपी ची व्यवस्था संपुष्टा येईल. दरम्यान, अधिकृतरित्यारित्या वेळेपूर्वीच बैठकीसाठी बोलावल्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
केंद्र सरकारच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी नवा कृषी कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्याचा शेतकऱ्यांच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे. त्यासाठी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी सरकारच्या वतीने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झालं म्हणून पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या भागांत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे त्यांनी रद्द करावेत. तसेच शेतकऱ्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी कायदे असल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी म्हणाले की, यामुळे एमएसपीची प्रक्रिया संपुष्टात येईल आणि मोठ्या कॉर्पोरेटच्या हातात शेतीचे सर्व निर्णय जातील.
महत्त्वाच्या बातम्या :