नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकरी संघटनांमधील बैठक निष्फळ गेली आहे. कृषी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची उद्या केंद्र सरकारसोबत बैठक होणार नाही.
अमित शाह यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची तब्बल अडीच तास बैठक झाली. परंतु या बैठकीत देखील शेतकऱ्यांची हाती काही आले नाही. कृषी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच कायद्यात कोणते बदल सरकार करता येतील या संदर्भात केंद्र शेतकरी संघटनांना पत्राद्वारे देण्यास तयार आहे. मात्र कायद्यात बदल नको तर कायदा रद्द करा यावर शेतकरी संघटना ठाम असून केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला. सिंघु बॉर्डरवर उद्या शेतकरी संघटनाची दुपारी बारा वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढची भूमिका ठरणार असल्याचे शेतकरी नेते हसन मोल्लाह यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
केंद्र सरकारच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी नवा कृषी कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्याचा शेतकऱ्यांच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे. त्यासाठी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी सरकारच्या वतीने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झालं म्हणून पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या भागांत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे त्यांनी रद्द करावेत. तसेच शेतकऱ्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी कायदे असल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी म्हणाले की, यामुळे एमएसपीची प्रक्रिया संपुष्टात येईल आणि मोठ्या कॉर्पोरेटच्या हातात शेतीचे सर्व निर्णय जातील.
#BharatBandh | आता तरी केंद्र सरकार शेती कायदे बदलेल? बड्या कंपन्या शेतकऱ्याला 'मुळापासून' संपवतील?